वन्यजीव सप्ताह के पहले दिन वन विभाग ने जारी किया मोबाइल एप, हिम तेंदुओं का शुभांकर भी जारी 

मंथन सभागार में आयोजित समारोह में ‘ वाइल्ड लाइफ उत्तराखंड’ के नाम के एप को जारी करते हुए वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस एप के जरिए मानव वन्यजीव संघर्ष से संबंधित मामलों की जानकारी तुरंत ही संबंधित डीएफओ को दी जा सकती है। इस सूचना के आधार पर डीएफओ को तत्काल कार्यवाही भी करनी होगी। एप के लिए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारियों को लॉग इन आईडी और पासवर्ड दिया जा रहा है। जल्दी ही प्रभागीय वन अधिकारियों को इसके लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। इसके बाद यह व्यवस्था पूरी तरह से अमल में आ जाएगी। इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

वन विभाग ने सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत एमआईएस व्यवस्था भी आज से शुरू की। एमआईएस में विभागीय अधिकारी मानव वन्यजीव संघर्ष सहित अन्य मामलों की उच्च स्तर पर सीधे रिपोर्टिंग कर सकेंगे। अधिकारियों के मुताबिक इससे मानव वन्यजीव संघर्ष में मुआवजा भुगतान सहित अन्य मामलों में त्वरित निर्णय लिया जा सकेगा। समारोह की एक और उपलब्धि हिम तेंदुओं के लिए शुभांकर को जारी किया जाना रहा। सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत प्रदेश में हिमा तेंदुओं के संरक्षण पर काम किया जा रहा है।

इसमें गंगोत्री-गोविंद भू क्षेत्र का 2425 वर्ग किलोमीटर और दारमा व्यास का 2024 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा शामिल है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत संचालित इस परियोजना में आजीविका सुधार, जैव विविधता संरक्षण सहित अन्य पहलुओं पर भी काम किया जा रहा है। वन प्रमुख जयराज, पीसीसीएस वन्य जीव राजीव भतृरी आदि ने सिक्योर लैंड स्केप पुस्तिका, पोस्टर आदि का भी विमोचन भी किया। उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष डा. धनंजय मोहन, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के क्षेत्रीय निदेशक एके सिंह, सिक्योर हिमालय परियोजना की वरिष्ठ अधिकारी अर्पणा पांडे सहित वन विभाग के अधिकारी, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

कब क्या होगा
2 अक्तूबर फेस पेंटिंग प्रतियोगिता और फिल्म प्रदर्शनी - गांधी पार्क 
3 अक्तूबर प्रश्नोत्तरी मंथन सभागार, फिल्म - गांधी पार्क  
4 अक्तूबर फिल्म प्रदर्शनी गांधी पार्क 
5 अक्तूबर इंटर स्कूल डिबेट, फिल्म प्रदर्शनी
6 अक्तूबर फिल्म प्रदर्शनी
7 अक्तूबर समापन समारोह

आचार संहिता का पड़ा प्रभाव
वन विभाग ने वन्यजीव सप्ताह के लिए मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रति जागरूकता को मुख्य थीम बनाया था और तय किया था कि विभिन्न समारोहों में मुख्यमंत्री से लेकर अन्य जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। पंचायत चुनाव आचार संहिता के कारण अब कार्यक्रम सादगी से आयोजित किए जा रहे हैं।

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