Uttarakhand Congress: मुद्दों को दी धार, सदन में सरकार पर होगा वार, कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में चर्चा
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विधानसभा के मंगलवार (आज) को शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र में सदन के भीतर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने रणनीति तैयार कर ली है। मुख्य विपक्षी दल पहले ही दिन कानून व्यवस्था और अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी।
सत्र के लिए मुद्दों को धार देने के लिए सोमवार को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के न्यू कैंट रोड स्थित कैंप कार्यालय में कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक हुई। बैठक में विधायक मयूख महर और फुरकान अहमद को छोड़कर सभी विधायक मौजूद रहे। बैठक में सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई।
पार्टी सूत्रों की मानें तो प्रदेश में कानून व्यवस्था के अलावा यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाला, विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाला, अंकिता भंडारी हत्याकांड, केदार भंडारी प्रकरण, ऊधमसिंह नगर में पिछले दिनों घटी अपराध की घटनाएं, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, जैसे मुद्दों को कांग्रेस दमदार तरीके से उठाएगी।
राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण का मुद्दा भी सदन में उठेगा
इसके अलावा उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण का मुद्दा भी सदन में उठेगा। इसके अलावा हरिद्वार पंचायत चुनाव, परिवहन व्यवसायियों का मुद्दा भी कांग्रेस सदन में उठाएगी।
विधायकों के विशेषाधिकार हनन का मुद्दा उठेगा
बीते दिनों कांग्रेस विधायकों आदेश चौहान, सुमीत हृदयेश और गोपाल राणा के साथ घटी कई घटनाओं को कांग्रेस विशेषाधिकार हनन के तौर पर सदन में उठा सकती है। सूत्रों की मानें तो इस मुद्दे पर मजबूत रणनीति तय की गई है। पार्टी का आरोप है कि विपक्ष से जुड़े जनप्रतिनिधियों को सरकार में सम्मान नहीं दिया जा रहा। प्रशासन के अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं।
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विधानमंडल दल की बैठक में राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई। हम विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते हुए राज्य की जनता की आवाज बनकर बेहतर ढंग से मुद्दों को उठाएंगे। विपक्ष सुचारु सदन चलाने में सहयोग करेगा, लेकिन सरकार का भी दायित्व है कि वह सदन में विपक्ष की आवाज को सुने। - यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस