उत्तराखंड: कोरोना संक्रमण को देखते हुए 31 मार्च तक बंद रहेंगे सभी मॉल, कैबिनेट ने पास किया प्रस्ताव
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प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 31 मार्च तक सभी शापिंग मॉल बंद कर दिए हैं। यह भी निर्णय लिया है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रत्येक विधायक की निधि से 15-15 लाख रुपये मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देंगे।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पांच प्रस्तावों को मंजूरी मिली। शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि मंत्रिमंडल में कोरोना वायरस को लेकर व्यापक चर्चा हुई। रोकथाम और बचाव के उपायों को और पुख्ता बनाने को लेकर भी मंथन हुआ। भीड़ वाले इलाकों में लोगों की आवाजाही कम करने के लिए 31 मार्च तक प्रदेश के सभी मॉल बंद करने का निर्णय लिया गया। छोटे शापिंग सेंटर इस आदेश के दायरे में नहीं आएंगे।
सरकार खेल स्टेडियमों, जीएमवीएन और केएमवीएन के गेस्ट हाउस को क्वरंटीन सेंटर के तौर पर विकसित करेगी। हर दिन मुख्य सचिव कोरोना को लेकर बैठक करेंगे। कोरोना वायरस को लेकर 10 करोड़ रुपये का बजट और जारी किया जाएगा। इससे पहले कैबिनेट ने 50 करोड़ का बजट जारी किया था।
आर्थिक प्रबंधन सलाहकार रखा जाएगा
प्रदेश सरकार राजस्व संसाधन बढ़ाने के लिए आर्थिक प्रबंधन सलाहकार रखेगी। इसके लिए किसी अर्थ शास्त्री को नियुक्ति किया जाएगा। सलाहकार को सरकार मासिक मानदेय भी देगी। पहले यह मानदेय एक लाख रुपये तय किया गया था, लेकिन कोई आवेदन नहीं मिला। अब सरकार अधिक धनराशि देने के लिए तैयार है।
कोरोना पर नियंत्रण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा लिए गए फैसले
ऋषिकेश एवं टिहरी जनपद में आने वाले विदेशियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर कुमाऊं विकास निगम लिमिटेड एवं गढ़वाल विकास निगम लिमिटेड के गेस्ट हाउस और स्टेडियम को अधिकृत किया जाएगा।
सभी विधायक अपनी विधायक निधि से 15 लाख रुपये मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देंगे। इस धनराशि का उपयोग आवश्यकतानुसार व्यय किया जा सकता है। मुख्य सचिव प्रतिदिन और मुख्यमंत्री दो-तीन दिन के अंतराल पर स्थिति की समीक्षा करेंगे।
वहीं अपील के रूप में कहा गया है कि सभी निजी क्षेत्र ऐसी व्यवस्था करें कि आसपास अधिक लोग एकत्र न हों। मरीज में लक्षण मिलने पर तुरंत हॉस्पिटल को सूचना दें। स्थिति पूर्णतः से नियंत्रण में है। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
देहरादून में बजट पास कराने को कैबिनेट ने दी सहमति
कोरोना संक्रमण को देखते हुए देहरादून में बजट पास कराने को सत्र आयोजित कराने की कैबिनेट ने अनुमति दे दी है। यह प्रस्ताव विधानसभा को भेज दिया गया है। विधानसभा के स्तर से अब राजभवन से अनुमति ली जाएगी।
देहरादून में 25 मार्च से सत्र आयोजित कराने के लिए कैबिनेट मंत्रियों से राय ली गई। कैबिनेट ने माना कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए भराड़ीसैंण में 25 मार्च से सत्र कराना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। सरकार की मजबूरी यह भी है कि अभी बजट पारित नहीं हुआ है। एक अप्रैल से पहले ही बजट पास कराना भी जरूरी है। इन सब स्थितियों को देखते हुए ही देहरादून में बजट पास कराना बेहतर होगा।
इसमें नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की सहमति भी सरकार को मिली। प्रीतम सिंह का कहना था कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए ही सहमति दी गई है। कैबिनेट से सहमति मिलने के बाद अब प्रस्ताव विधानसभा को भेज दिया गया है। विधानसभा सचिव जगदीश चंद्र ने बताया कि प्रस्ताव मिल गया है। इसे जल्द ही राजभवन भेजा जाएगा।
विधानसभा को भी किया जा रहा है सैनिटाइज
सत्र को देखते हुए अब विधानसभा में संक्रमण न पनपने देने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। विधानसभा में भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को पहले चरण में सैनिटाइज किया जा रहा है। विधानसभा सचिव जगदीश चंद्र के मुताबिक कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी सभी निर्देशों का पालन किया जाएगा।
विधानसभा सत्र देहरादून में आयोजित करने का प्रस्ताव विधानसभा को मिला है। मै अभी ऋषिकेश में हूं। शुक्रवार को देहरादून आकर देखूंगा की प्रस्ताव क्या है। इसके बाद राजभवन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
- प्रेमचंद अग्रवाल, स्पीकर
सरकार बनाएगी प्रदेश के स्टेडियम, कालेज और गेस्ट हाउसों को कोरेंटाइन सेंटर
प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार स्टेडियम, कालेज और गेस्ट हाउसों को कोरेंटाइन सेंटर बनाएगी। शिक्षा एवं खेल मंत्री अरविंद पांडे के मुताबिक महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम को कोरेंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है। इसके बाद जरूरत पड़ने पर अन्य स्टेडियम, कालेज और गेस्ट हाउसों को भी कोरेंटाइन सेंटर बनाया जाएगा।
शिक्षा और खेल मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मामला लोगों के जीवन से जुड़ा है। जिससे किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम को कोरेंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है। इसके अलावा कालेज एवं गेस्ट हाउसों को भी कोरेंटाइन सेंटर बनाया जाएगा। कोरोना वारयस को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है।
