Uttarakhand: जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी, पेंशन और खनन के प्रस्ताव मंजूर, ये फैसले भी हुए
Uttarakhand Cabinet Meeting Decision: बैठक में पुलों की क्षमता बढ़ाने, जियोथर्मल नीति समेत जीएसटी और खनिज को लेकर कई प्रस्ताव पास हुए।
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विस्तार
Add as a preferredउत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण की राह खुल गई है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को मंजूरी दे दी है। नीति के तहत राज्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी से जमीन की गर्मी से बिजली पैदा होगी।
परियोजनाएं 30 साल के लिए आवंटित की जाएंगी। राज्य में 40 भू-तापीय स्थल चिन्हित किए जा चुके हैं। यह नीति राज्य की सभी भूतापीय परियोजनाओं पर लागू होगी। नीति का क्रियान्वयन उरेडा और यूजेवीएनएल के सहयोग से किया जाएगा।
बुधवार को राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में ऊर्जा विभाग की ओर से बताया गया कि राज्य में आर्थिक एवं पर्यावरणीय व्यवहारिकता को देखते हुए जियो थर्मल संसाधनों की खोज एवं पहचान के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा।
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85 हजार दिव्यांग पेंशनरों को बड़ी राहत
प्रदेश मंत्रिमंडल ने 85 हजार पात्र दिव्यांग पेंशनरों को भी बड़ी राहत दी है। ऐसे सभी पेंशनरों को उनके पुत्र या पौत्र के बालिग (20 वर्ष) होने पर भी पेंशन मिलती रहेगी। कैबिनेट ने समाज कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
जर्जर व कमजोर पुलों की बढ़ेगी क्षमता
राष्ट्रीय राजमार्गों, स्टेट हाईवे और जिला मोटर मार्गों पर स्थापित पुलों की क्षमता बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के गठन को मंजूरी दे दी है। पीएमयू पुलों की बी और सी श्रेणी के पुलों पर भार क्षमता का अध्ययन करेगी।
विजिलेंस होगी मजबूत, ढ़ांचे में बढ़े पद
कैबिनेट ने सतर्कता विभाग को मजबूती देने के लिए उसके ढांचे में 20 नए पद सृजित करने की मंजूरी दे दी है। अभी ढांचे में 132 पद हैं, जो बढ़कर 152 हो जाएंगे। इनमें से ज्यादातर तकनीकी और वित्तीय जांच से संबंधित हैं, जिन्हें संविदा पर रखा जाएगा।
टैक्स - डिजिटल फॉरेंसिक लैब बनेगी
राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक लैब का गठन होगा। कैबिनेट ने लैब गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लैब बनने से जीएसटी की चोरी के दौरान पकड़े जाने वाले डिजिटल रिकार्ड की जांच आसानी से की जा सकेगी।
ये फैसले भी हुए
- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सूचीबद्ध सात कंपनियां आईटी सेवाओं और सामग्रियों की आपूर्ति के लिए राज्य में भी हुई सूचीबद्ध।
-उत्तराखंड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास नियमावली 2025 को मंजूरी मिली।
- उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली 2025 को भी मंजूरी।
- उत्तराखंड वित्त सेवा संवर्ग के ढांचे का पुनर्गठन करने की स्वीकृति दी गई।
- यूसीसी नियमावली में संशोधन को विचलन से मंजूरी के बाद प्रस्ताव पर मुहर।
