Uttarakhand Cabinet: सीएनजी और पीएनजी होगी सस्ती, गोल्डन कार्ड में बढ़ाया अंशदान, कैबिनेट में ये हुए अहम फैसले
Uttarakhand Cabinet Meeting Update: कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का मामला मंत्रिमंडल उपसमिति को सौंपा गया है।
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Add as a preferredउत्तराखंड में सीएनजी और पीएनजी सस्ती होगी। कैबिनेट ने नेचुरल गैस पर वैट की दर 20 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने को मंजूरी दे दी। वहीं, बुजुर्ग कलाकारों, लेखकों की मासिक पेंशन में दोगुनी बढ़ोतरी कर दी है। आयुष्मान योजना को बीमा मोड पर संचालित करने के साथ कर्मचारियों व पेंशनरों को गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज के लिए हर माह लिए जाने वाले अंशदान 200 से 450 रुपये तक बढ़ा दिया गया है।
बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी। प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम व सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर राजेश कुमार ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उपनल कर्मचारियों को समान कार्य, समान वेतन का प्रस्ताव अगली कैबिनेट के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में हरित और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नेचुरल गैस (पीएनजी व सीएनजी) पर वैट की दर पांच प्रतिशत करने को मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में पीएनजी व सीएनजी सस्ती हो जाएगी।
आयुष्मान व अटल आयुष्मान योजना को शतप्रतिशत इंश्योरेंस मोड में संचालित होगी। कर्मचारियों व पेंशनरों को कैशलेस इलाज के लिए गोल्डन कार्ड योजना हाईब्रीड मोड में संचालित होगी, जिसके तहत पांच लाख रुपये से कम खर्च का इलाज इंश्योरेंस मोड पर और पांच लाख रुपये से अधिक का इलाज का खर्च ट्रस्ट मोड में किया जाएगा। कैशलेस इलाज के लिए कर्मचारियों व पेंशनरों के वेतन व पेंशन से हर माह लिए जाने वाले अंशदान में श्रेणी के अनुसार 200 से 450 रुपये तक बढ़ाया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने गोल्डन कार्ड बकाये के करीब 125 करोड़ रुपये भी सरकार के स्तर से वहन करने का निर्णय लिया है।
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कलाकारों, लेखकों की मासिक पेंशन दोगुनी होगी
प्रदेश की सांस्कृतिक परंपराओं एवं ऐतिहासिक क्षेत्रीय लोक कलाओं, गीतों, नृत्यों, वाद्ययंत्रों एवं साहित्य को जीवित रखने व इनका प्रचार-प्रसार करने वाले प्रदेश के कलाकारों, लेखकों को वृद्धावस्था में जीवीकोपार्जन के लिए वर्ष 2010 में मासिक पेंशन 3000 रुपये निर्धारित की गई थी। कैबिनेट ने इस बात पर विचार किया कि वर्ष 2010 की अपेक्षा मंहगाई दर कहीं अधिक हो चुकी है। जिसे देखते हुए मासिक पेंशन 3000 से बढ़ाकर 6000 रुपये करने के लिए उत्तराखंड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन (संशोधन) नियमावली 2025 के प्रख्यापन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
दुर्गम क्षेत्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों को 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता मिलेगा
कैबिनेट ने उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी। इसके तहत प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति की उम्र को बढ़ाकर 50 से 62 वर्ष कर दिया गया है। सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज एवं नए नेशनल मेडिकल कमीशन के नियमों के अनुसार सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए भी डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त स्वामी राम कैंसर संस्थान हल्द्वानी के लिए चार पदों का सृजन किया गया है। पीएमएचएस संवर्ग के अन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकों को पर्वतीय, दुर्गम, अति दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता अनुमन्य करने का फैसला लिया गया है। करीब 250 विशेषज्ञ चिकित्सक इससे लाभान्वित होंगे।
ये भी हुए अहम फैसले
- राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में कार्यरत संविदा, दैनिक वेतन, नियत वेतन एवं प्रबंधन समिति आदि के माध्यम से कार्यरत कुल 277 कार्मिकों को समान कार्य-समान वेतन प्रदान किए जाने का प्रकरण कैबिनेट ने मंत्रिमंडल उपसमिति को भेजा।
- आपदा से प्रभावित धराली व आसपास के क्षेत्र (उत्तरकाशी) के रॉयल डिलीशियस सेब का 51 रुपये प्रति किलोग्राम और रेड डिलीशियस सेब का 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर (ग्रेड-सी सेब को छोड़कर) उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से उपार्जन करने पर मुहर।
- कम जोखिम वाले और छोटे व्यावसायिक भवनों का नक्शा अब प्राधिकरण में सूचीबद्ध आर्किटेक्ट की ओर स्वप्रमाणित करते हुए पास कराया जा सकेगा। पहले सीएम ने विचलन से इसे मंजूरी दी थी, जिस पर अब कैबिनेट ने मुहर लगाई।
- उत्तराखंड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण (संशोधन) विनियमावली 2025 को मंजूरी। एमएसएमई व छोटे उद्योगों के लिए ग्राउंड कवरेज बढ़ेगा। पूर्व में विचलन से मंजूरी मिली थी, अब कैबिनेट ने मुहर लगाई।
- उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद के संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन पर मुहर। व्यावसायिक व तकनीकी प्रकृति के 13 पूर्व से सृजित स्थायी पदों को खुले बाजार या आउटसोर्स से भरा जाएगा।
- सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कार्मिकों की वर्कचार्ज सेवा अवधि को पेंशन के लिए आगणित करने को कैबिनेट की मंजूरी। 6000 से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा लाभ।
- प्रेस क्लब की भूमि सूचना विभाग को हस्तांतरित होगी। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि इस भूमि पर सूचना विभाग बिल्डिंग बनाकर देगा।
