उत्तराखंड: कैबिनेट का फैसला, दूसरे राज्यों की रोडवेज बसों को देना होगा अब ज्यादा टैक्स
Uttarakhand Cabinet Meeting Decision: अभी तक यूपी सहित अन्य राज्यों से आने वाली रोडवेज बसों से 100 रुपये प्रति सीट प्रतिमाह की दर पर टैक्स वसूला जाता था। जबकि यूपी सहित अन्य राज्यों में बसों के प्रवेश पर ज्यादा टैक्स वसूल किया जाता था।
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Add as a preferredउत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाली रोडवेज बसों को अब ज्यादा टैक्स देना होगा। मंगलवार को कैबिनेट में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली 2003 (यथा संशोधित 2012) में संशोधन पर मुहर लग गई। इस बदलाव से प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
दरअसल, अभी तक यूपी सहित अन्य राज्यों से आने वाली रोडवेज बसों से 100 रुपये प्रति सीट प्रतिमाह की दर पर टैक्स वसूला जाता था। जबकि यूपी सहित अन्य राज्यों में बसों के प्रवेश पर ज्यादा टैक्स वसूल किया जाता था। यहां तक की उत्तराखंड परिवहन निगम को भी ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। उत्तराखंड आने वाली बसों से कम टैक्स की वजह से राज्य को कम राजस्व मिलता था।
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लंबे समय से इसमें संशोधन की मांग को सरकार ने मान लिया। अब यूपी सहित अन्य राज्यों से आने वाली रोडवेज बसों को 400 रुपये प्रति सीट प्रतिमाह की दर से टैक्स देना होगा। जबकि निजी कॉमर्शियल वाहनों को पूर्व की भांति 90 रुपये प्रति सीट प्रतिमाह की दर से ही टैक्स देना होगा। इस संशोधन से राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
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खनन विभाग की कमान अब आईएएस अफसर के हाथों में
खनन कारोबार से आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने भूतत्व व खनिकर्म इकाई के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने का फैसला किया है। इस कड़ी में सरकार ने इकाई की कमान अब आईएएस अफसर के हाथों में सौंपने का फैसला किया है।
मंगलवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इकाई के संरचनात्मक ढांचे में दो अहम पदों को सृजित किया गया। अब इकाई में महानिदेशक का नया पद बनाया गया है। अभी तक इकाई की कमान निदेशक के हाथों में थी। लेकिन महानिदेशक पद आईएएस संवर्ग के लिए रखा गया है।
इसके अलावा कुमाऊं मंडल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में संयुक्त निदेशक (खनन) के नए पद सृजित करने को भी मंजूरी दी गई है। विभाग में एक निदेशक, एक अपर निदेशक, एक संयुक्त निदेशक, छह उपनिदेशक, 12 सहायक भू वैज्ञानिक, एक संयुक्त निदेशक, मुख्य खान अधिकारी, तीन ज्येष्ठ खान अधिकारी और छह खान अधिकारी के पद पहले से हैं।
हर साल पूरा नहीं हो पाता है कमाई का लक्ष्य
वर्ष राजस्व लक्ष्य प्राप्त लक्ष्य
2017-18 620 440
2018-19 750 480
2019-20 750 396
2020-21 750 506
2021-22 750 104.92
नोट- लक्ष्य करोड़ में और 2021-22 का डाटा जुलाई तक का।
