Uttarakhand: स्वरोजगार के लिए राहत, बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस बढ़ाया, पढ़ें कैबिनेट के अन्य फैसले
सीएम धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।उत्तराखंड में बड़े निवेशकों के लिए पोल्ट्री फार्मिंग की नीति मंजूर। पहाड़ में 40%, मैदान में 20% सब्सिडी मिलेगी।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredप्रदेश सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने, मुर्गी पालन में निवेश बढ़ाने और छोटे काम धंधे शुरू करने के लिए अनुदान (सब्सिडी) देगी। शुक्रवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 को मंजूरी दे दी गई। इस योजना में छोटा व्यवसाय करने वालों के लिए मुख्यमंत्री अति सूक्ष्म स्वरोजगार योजना को मर्ज कर दिया गया है। अब छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए दो लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक ऋण मिलेगा, जिस पर सरकार 10 से 30 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी। राज्य की एकल महिलाओं को दो लाख रुपये तक कारोबार शुरू करने के लिए डेढ़ लाख रुपये (75 प्रतिशत) अनुदान मिलेगा।
बैठक में मंजूर सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत पहले साल में 2000 महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। महिलाएं 25 हजार रुपये खाते में जमा कराकर व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सचिव मंत्रिपरिषद शैलेश बगौली ने फैसलों की जानकारी दी।
80 से 700 रुपये तक ग्रीन सेस वसूलेगी सरकार
दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले वाहनों से प्रदेश सरकार अब निजी व व्यावसायिक वाहनों से ग्रीन सेस वसूलेगी। कार-टैक्सी पर 80 रुपये और बड़े वाहनों से 700 रुपये तक ग्रीन सेस लगेगा। कैबिनेट ने महंगाई दर को देखते हुए ग्रीन सेस की दर 28 से 30 प्रतिशत बढ़ा दी है।
Uttarakhand Cabinet: स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी मंजूर, महिलाओं के लिए खास योजना; पढ़ें धामी मंत्रिमंडल के फैसले
वर्चुअल रजिस्ट्री को मंजूरी, धोखाधड़ी रुकेगी
प्रदेश में लोगों के पास अब घर बैठे रजिस्ट्री करने की सुविधा का विकल्प होगा। कैबिनेट ने नियमावली में संशोधन कर दिया है। पक्षकार घर बैठे ऑनलाइन लिंक के माध्यम से प्रस्तुत हो सकेंगे स्टाम्प डयूटी व रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान ऑनलाइन कर सकेंगे। पक्षकार उप निबंधक कार्यालय में या तो उपस्थित होकर या वीडियो केवाईसी के माध्य से सत्यापन और ई साइन के माध्यम से पूरा करेंगे। व्हाट्सएप व ई मेल के माध्यम से दस्तावेज भेजे जाएंगे। इससे धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी।
चारधाम यात्रा धर्मस्व तीर्थांटन परिषद का गठन
कैबिनेट ने चारधाम यात्रा धर्मस्व तीर्थांटन परिषद को मंजूरी दे दी है। सीएम ने विचलन के माध्यम से पहले ही परिषद बनाने पर प्रस्ताव पर अनुमोदन दे दिया था। आज कैबिनेट की प्रस्ताव पर मुहर लगी। परिषद चारधाम यात्रा, आदि कैलाश यात्रा, पूर्णागिरी यात्रा एवं नंदा देवी राजजात यात्रा के सुव्यवस्थित संचालन में सहयोग करेगी। परिषद के लिए अलग से बजट का प्रावधान होगा।
हरियाणा तर्ज पर बड़े पोल्ट्री फार्म खुलेंगे
कैबिनेट ने बड़े निवेश के लिए उत्तराखंड कुक्कुट विकास नीति-2025 को मंजूरी दे दी है। राज्य में हरियाणा की तर्ज पर बड़े पोल्ट्री फार्म खुलेंगे। राज्य में 15444 लाख अंडों व 395 लाख किग्रा पोल्ट्री मीट की सालाना कमी को दूर करने के लिए प्रदेश में कॉमर्शियल लेयर फार्म एवं बॉयलर पैरेंट फार्म की स्थापना होगी। इसके लिए पहाड़ में 40 प्रतिशत और मैदान में 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इससे 1000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष व 3500 लोगों को परोक्ष रोजगार मिलेगा। साथ ही अंडा और चिकन सस्ता हो सकेगा।
गोशालाओं के निर्माण के लिए 60 प्रतिशत सब्सिडी
प्रदेश में करीब 16 हजार लावारिस गोवंश से छुटकारा दिलाने के लिए कैबिनेट ने गोशालाओं के निर्माण में तेजी पर जोर दिया है। इसकी मंजूरी के लिए शासन के स्थान पर जिलाधिकारी को अधिकार दे दिए गए हैं। योजना के लिए अब पंचायत, पशुपालन व शहरी विकास विभागों में से अब पशुपालन नोडल विभाग होगा। गोशाला बनाने के लिए सरकार 60 प्रतिशत सब्सिडी देगी। यह सब्सिडी निजी भूमि में गोशाला बनाने पर भी मिलेगी। सरकार को 89 गोशालाएं बनाने के प्रस्ताव मिले हैं।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना का अभिनंदन
कैबिनेट में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना, पीएम मोदी और रक्षा मंत्रालय का अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया। अभिनंदन प्रस्ताव केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा ताकि उत्तराखंड राज्य की भावनाओं से उन्हें अवगत कराया जा सके।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- यूपीसीएल का नुकसान कम करने, बिजली खरीद लागत को अनुकूल बनाने व पूंजी निवेश से कंपनी का प्रदर्शन सुधारने की
कार्ययोजना को मंजूरी
-ज्यादा ब्याज देने वाले बैंक में सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष का पैसा जमा करेगी। इसके लिए सरकार ने नियमावली में संशोधन करते हुए कामर्शियल बैंकों को शामिल कर दिया है।
-तपोवन (ऋषिकेश) से कुंजापुरी (नरेन्द्रनगर) रोप-वे परियोजना की तकनीकी ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस के लिए फर्म का चयन को मंजूरी
-रोपवे परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार एनएचएलएमएल के मध्य एसपीवी के गठन को मंजूरी
-उत्तराखंड प्रांतीय राजस्व सेवा (कर) (संशोधन) नियमावली को मंजूरी, संयुक्त आयुक्त ग्रेड-2 ग्रेड-1 का पद सृजित
-उत्तराखंड किशोर न्याय निधि नियमावली के तहत गठित कोष के उपयोग की नियमों को मंजूरी।
-सड़क पर रहने वाले बच्चों (स्ट्रीट चिल्ड्रन) के पुर्नवास के संबंध में स्ट्रीट चिल्ड्रेन पॉलिसी बनाने का फैसला।
-कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रकोष्ठ के विभागाध्यक्ष होंगे।
- राज्य में बड़े और छोटे उद्योगों व अन्य प्रतिष्ठानों के लिए अग्नि सुरक्षा के अलग-अलग मानक होंगे।
- स्वजल कर्मचारियों के वेतन राह खुली, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत आने के बाद जारी होगा।
-विभिन्न चयन आयोगों से भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को नई और पुरानी पेंशन का आधार होगा।
-प्राविधिक शिक्षा संस्थान में पुस्तकालयाध्यक्ष की भर्ती में बी.लिब व एम. लिब डिग्रीधारी भी शामिल हो सकेंगे।
