Cabinet: उत्तराखंड में बिजली बिल में छूट का दुरुपयोग करने वालों पर सख्ती, होगी दोगुनी वसूली

बिजली बिल में सब्सिडी के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विचलन से मंजूरी दी थी। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसे औपचारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई। इसके शासनादेश में आंशिक संशोधन पर भी मुहर लगी है। योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में एक किलोवाट और महीने में 100 यूनिट बिजली खर्च करने वालों को विद्युत दरों में 50 प्रतिशत और हिम आच्छादित क्षेत्रों में घरेलू श्रेणी के 200 यूनिट प्रतिमाह के बिलों पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है। राज्य में अब तक करीब 30 करोड़ की सब्सिडी दी जा चुकी है।

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सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि कई जगह ऐसे भी मामले संज्ञान में आए हैं, जहां योजना का लाभ लेने के लिए एक परिवार के एक ही घर में एक-एक किलोवाट के तीन बिजली कनेक्शन ले लिए गए। इस तरह से सब्सिडी की योजना का दुरुपयोग करने वालों से अब भुगतान की गई सब्सिडी की दोगुनी राशि बतौर जुर्माना वसूल की जाएगी। ये भी तय हो गया है कि हिमाच्छादित क्षेत्रों का निर्धारण संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों के स्तर से किया जाएगा।