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Uttarakhand Cabinet: गोला नदी पर 3808 करोड़ की लागत से बनेगा जमरानी बांध, प्रस्ताव को मिली मंजूरी
Thu, 22 Feb 2024 12:09 AM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Thu, 22 Feb 2024 12:09 AM IST
सार
कैबिनेट में आए प्रस्ताव में कहा गया कि नैनीताल जिले में काठगोदाम से 10 किलोमीटर दूर अपस्ट्रीम में गोला नदी पर जमरानी बांध का निर्माण प्रस्तावित है।
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जमरानी बांध स्थल
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
प्रदेश में गोला नदी पर 3808 करोड़ की लागत से बनने वाले जमरानी बांध को वित्तीय प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है। कैबिनेट में इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। परियोजना के बनने से उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई और बिजली की आपूर्ति की जाएगी।
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कैबिनेट में आए प्रस्ताव में कहा गया कि नैनीताल जिले में काठगोदाम से 10 किलोमीटर दूर अपस्ट्रीम में गोला नदी पर जमरानी बांध का निर्माण प्रस्तावित है। 150.6 मीटर ऊंचाई के इस बांध के निर्माण से उत्तराखंड के 9458 हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश के 47607 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा मिलेगी।
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बांध निर्माण से हल्द्वानी-काठगोदाम के सभी वार्डों में 117 एमएलडी गुरुत्वीय व्यवस्था से पेयजल की आपूर्ति होगी। जिससे इस क्षेत्र में पेयजल समस्या की समस्या दूर होगी और लोगों की नलकूपों पर निर्भरता कम होगी।
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प्रस्ताव में कहा गया है कि वर्ष 2023 मूल्य स्तर पर परियोजना की नियोजन विभाग की टीएसी ने कुल पुनरीक्षित लागत 3808.16 करोड़ रुपये तय की है। इसमें से 1557.18 करोड़ रुपये जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से दिए जाएंगे। जबकि अवशेष धनराशि उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के मध्य हस्ताक्षरित एमओयू में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार वहन की जाएगी।