उत्तराखंड बजट सत्र: राज्यपाल ने कहा- राज्य की विकास दर 4.2 प्रतिशत, दो लाख से ज्यादा है प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय
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राज्यपाल बेबीरानी मौर्य ने अपने अभिभाषण में बताया कि स्थायी भावों पर राज्य की विकास दर 4.2 प्रतिशत है, जबकि अनुमानित प्रतिव्यक्ति दो लाख दो हजार 895 रुपये है। अभिभाषण के मुताबिक, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद दो लाख 53 हजार 666 रुपये है। प्रचलित मूल्यों पर राज्य निवल घरेलू उत्पाद के आधार पर उन्होंने राज्य की प्रतिव्यक्ति आय की जानकारी दी है।
समूह ग के 4346 खाली पदों पर रहो रही है भर्ती
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 4346 खाली पदों पर भर्ती होगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोकसेवा आयोग के तहत 1002 खाली पदों के लिए आवेदन मांग लिए गए हैं। प्रदेश में प्रवक्ताओं के 571 व एलटी के 1431 खाली पदों को भरा जाएगा। 1020
पद नर्सों के भी भरे जाएंगे।
संस्कृत को बढ़ावा, संस्कृत चैनल आएगा
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में संस्कृत को बढ़ावा देने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार संस्कृत अकादमी के हरिद्वार परिसर में संस्कृत भाषा का एक चैनल आरंभ करेगी। 12 जिलों में संस्कृति ग्राम निर्माण योजना शुरू की जाएगी। प्रदेश में चार धामचार वेद केंद्र की स्थापना होगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में श्री बदरीनाथ वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय जोशीमठ, चमोली में वेदशाला स्थापित होगी।
सचिवालय सेवा संवर्ग के खाली पद भरे जाएंगे
सचिवालय सेवा संवर्ग के खाली पदों को भरने की प्रतिबद्धता भी बजट अभिभाषण में दिखी। राज्यपाल ने कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए ई ऑफिस प्रणाली के तहत 714 कर्मचारियों को तैयार करने और 57 विभागों में ई ऑफिस शुरू करने की जानकारी भी दी।
11 स्थानों पर ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स
सड़क हादसों में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा कोष बनाया गया है। 11 स्थानों पर ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स बनाए जाएंगे। देहरादून में 3.17 करोड़ से हिल ट्रैक का निर्माण किया गया है। 84 हजार व्यावसायिक वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण लगाए गए हैं। हल्द्वानी व हरिद्वार में ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन के निर्माण के लिए 16.50 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई है। हरिद्वार चालक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण के लिए आठ हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया है।
बजट अभिभाषण में प्रमुख योजनाओं का जिक्र
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में अभी तक शुरू की गई प्रमुख योजनाओं का जिक्र किया है।
-एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शॉफ्टशेयर शुरू किया
-कार्यों की गुणवत्ता के लिए ईएफसी व टीएसी प्रकोष्ठ बनाया
-बाह्य सहायतित योजनाओं के लिए ईएपी पोर्टल बनाया
-4500 गावों में ड्रोन सर्वे भूमि के स्वामित्व अधिकार पत्र तैयार होंगे
-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन योजना 1905 शुरू की
-32 सेवाएं ई डिस्ट्रिक्ट व जनसेवा केंद्रों से उपलब्ध कराई
-माध्यमिक स्कूलों में स्मार्ट इको क्लब स्थापित होंगे
-साइंस ऑफ रिवाइवल ऑफ रिवर्स नदियों के लिए यूसर्क में प्रयोगशाला
-यात्रा को सुरक्षित व सुगम बनाने के लिए मेरी यात्रा एप की लांच किया
-मुक्तेश्वर में डॉप्लर राडार की स्थापना होगी
-गोला नदी पर जमरानी और सौंग नदी पर पेयजल बांध योजना
-पर्वतीय जिलों में भी असिंचित कृषि भूमि की सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर प्रणाली
-हर खेत को पानी योजना के तहत 349 करोड़ के 422 क्लस्टर प्रस्तावित
-आबकारी के तहत 3461.37 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य
-60 आयुर्वेदिक अस्पतालों में योग व वैलनेस चिकित्सा शुरू होगी
-शिकायतों के निवारण के लिए कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800-180-4188 शुरू की
-कुपोषण से मुक्ति के लिए बाल पालाश योजना
-सोबन सिंह जीना विश्व
विद्यालय की स्थापना की
-भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार की घोषणा की
-अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की
-अल्पकालिक रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया
-मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू
की
-शैक्षिक अनुसमर्थन कार्यक्रम बनाया
-उद्योगों की मांग के अनुरूप पॉलिटेक्निक संस्थाओं में पाठ्यक्रम तैयार किए
-रोजगार के लिए जिलों में प्लेसमेंट सेल बनाए
