{"_id":"69aea0226592a13e880e4035","slug":"uttarakhand-budget-2026-in-gairsain-dhami-government-increases-gender-budget-the-provisions-made-2026-03-09","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Uttarakhand Budget 2026: महिला शक्ति को धामी सरकार की सौगात, जेंडर बजट बढ़ाया, ये किए प्रावधान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Uttarakhand Budget 2026: महिला शक्ति को धामी सरकार की सौगात, जेंडर बजट बढ़ाया, ये किए प्रावधान
Mon, 09 Mar 2026 03:58 PM IST
Alka Tyagi
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: Alka Tyagi
Updated Mon, 09 Mar 2026 03:58 PM IST
सार
Uttarakhand Budget 2026: धामी सरकार ने इस साल भी महिलाओं को सौगात दी। इस सत्र में भी जेंडर बजट को बढ़ाया गया है।
विज्ञापन
जेंडर बजट बढ़ाया
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
विस्तार
Add as a preferred
धामी सरकार ने इस सत्र में जेंडर बजट बढ़ाया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 16961.32 करोड़ का प्रावधा था जो कि इस बार बढ़ाकर 19692.02 करोड़ का प्रावधान किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
नारी सशक्तीकरण के लिए खुला पिटारा
- नन्दा गौरा योजनांतर्गत 220.00 करोड़
- प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना के लिए 47.78 करोड़
- मुख्यमंत्री बाल पोषण योजनांतर्गत 25.00 करोड़
- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजनांतर्गत 30.00 करोड़
- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजनांतर्गत 13.44 करोड़
- मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजनांतर्गत 15.00 करोड़
- मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि हेतु- 08.00 करोड़
- निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु 05.00 करोड़
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 3.76 करोड़
- मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना हेतु 05.00 करोड़
- राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बोई शगुन योजना हेतु समग्र रूप से 122 करोड़
- मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजनांतर्गत 02.00करोड़
- महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत का निर्माण- 10.00 करोड़
- गंगा गाय महिला डेरी विकास योजनांतर्गत 05.00 करोड़
Trending Videos
हर साल बढ़ा जेंडर बजट
उत्तराखंड में 2021-22 में कुल बजट का लगभग 12 प्रतिशत जेंडर बजट था, जो 2022-23 में 13.77 प्रतिशत किया गया। इसके बाद 2023-24 में जेंडर बजट 14 प्रतिशत के आसपास रहा। जबकि 2024-25 में 16 प्रतिशत आवंटित हुआ। 2025-26 में कुल 1,01,175 करोड़ के बजट में जेंडर बजट का हिस्सा करीब 17 प्रतिशत था। बता दें कि प्रदेश सरकार का महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने, उद्यमिता विकास, स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग व ब्रांडिंग पर फोकस है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने आगामी बजट का 30 प्रतिशत हिस्सा महिला सशक्तीकरण के लिए करने की पैरवी कर चुकी हैं।
