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उत्तराखंड: चीन सीमा की सामरिक महत्व वाली चार सड़कों के निर्माण को मंजूरी, निर्माण कार्यों में आएगी तेजी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून/ पिथौरागढ़ Updated Mon, 29 Jun 2020 11:51 PM IST
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Uttarakhand: Approval for construction of four roads of strategic importance to China border
- फोटो : फाइल फोटो

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सार

  • वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को भेजने को अनुमति
  • मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 15वीं बैठक में लिए गए कई फैसले
  •  केंद्र ने उत्तराखंड को राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए 340 करोड़ रुपये दिए हैं। 

विस्तार

उत्तराखंड वन्यजीव बोर्ड की सोमवार को सचिवालय में हुई बैठक में सामरिक महत्व की चीन सीमा की चार सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे गई है। इनका प्रस्ताव अब राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को भेजा जाएगा। इसी के साथ बोर्ड ने बंदरों और जंगली सुअरों को उत्पीड़क घोषित करने का प्रस्ताव भी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को भेजा है। 
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बैठक के बाद सचिवालय मीडिया सेंटर में वन मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के अधीन सुमला से थांगला तक की 11.85 किलोमीटर सड़क के निर्माण में 30.39 वन भूमि हस्तांतरण, उत्तरकाशी में ही त्रिपाणी से रंगमचगाड़ तक 6.21 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 11.218 हेक्टेयर वन भूमि और मेंडी से सांगचौक्ला तक 17 किलोमीटर सड़क के लिए करीब 31 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है।
यह सभी प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को भेजे जाएंगे। यह तीनों सड़कें ही चीन सीमा पर हैं और आइटीबीपी के लिए इन सड़कों का निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की ओर से किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में गरतांग गली ट्रैक की मरम्मत को भी मंजूरी दी गई। बताया गया कि इसके लिए करीब 64 लाख रुपये जारी कर दिए गए हैं। 
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डाट काली मंदिर सड़क को भी वन भूमि दी 

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