{"_id":"636d1bda637abe5bdf5c3255","slug":"uttarakhand-additional-director-horticulture-rk-singh-suspended-for-being-absent-without-permission","type":"story","status":"publish","title_hn":"उत्तराखंड: अपर निदेशक उद्यान आरके सिंह निलंबित, आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत को सौंपी शिकायतों की जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
उत्तराखंड: अपर निदेशक उद्यान आरके सिंह निलंबित, आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत को सौंपी शिकायतों की जांच
Thu, 10 Nov 2022 09:17 PM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Thu, 10 Nov 2022 09:17 PM IST
सार
प्रारंभिक जांच में शिकायतें सही पाई जाने पर सचिव कृषि एवं उद्यान डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने निलंबन के आदेश जारी किए हैं। आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत को मामले की जांच सौंपी गई है। सिंह को आयुक्त कार्यालय में संबद्ध किया गया है।
विज्ञापन
सस्पेंड
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
उत्तराखंड के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय चौबटिया (रानीखेत) में तैनात अपर निदेशक आरके सिंह को निलंबित कर दिया गया। उनके खिलाफ बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने और कर्मचारियों को विभागीय काम में सहयोग न करने के लिए प्रेरित करने की शिकायतें थी।
विज्ञापन
Uttarakhand: 29 नवंबर से पांच दिसंबर तक देहरादून में होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, कैबिनेट में लगेगी मुहर
विज्ञापन
प्रारंभिक जांच में शिकायतें सही पाई जाने पर सचिव कृषि एवं उद्यान डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने निलंबन के आदेश जारी किए हैं। आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत को मामले की जांच सौंपी गई है। सिंह को आयुक्त कार्यालय में संबद्ध किया गया है। उत्तराखंड सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली के तहत यह कार्रवाई की है। साथ ही शासन ने आयुक्त कुमाऊं को जांच अधिकारी नियुक्त कर 15 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है।
विज्ञापन
विभाग के निदेशक की ओर से शासन को पत्र भेज कर अपर निदेशक पर विभाग की छवि धूमिल करने की शिकायत की गई थी। हाल में कुछ अधिकारियों की ओर से निदेशक को हटाने की मांग संबंधी हस्ताक्षर किया हुआ पत्र शासन को भेजा गया था। इसमें आरके सिंह भी शामिल थे। जब शासन ने हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों को नोटिस भेजा तो वे उन्होंने माना कि उनसे गलत हस्ताक्षर कराए गए थे।