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Chamoli: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया का उत्तराखंड दौरा, मलारी बेस कैंप में ITBP जवानों से की मुलाकात

Fri, 31 Mar 2023 01:35 PM IST
रेनू सकलानी संवाद न्यूज एजेंसी, जोशीमठ (चमोली)
संवाद न्यूज एजेंसी, जोशीमठ (चमोली) Published by: रेनू सकलानी Updated Fri, 31 Mar 2023 01:35 PM IST
सार

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मलारी भ्रमण के बाद आज देहरादून मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। करीब तीन बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट से वह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।

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Union Health Minister Mansukh Mandaviya visits Uttarakhand meets ITBP jawans at Malari base camp in Chamoli
आईटीबीपी कैंप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया उत्तराखंड दौरे पर हैं। उन्होंने चमोली जिले के मलारी बेस कैंप में आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की। आइटीबीपी कैंप में रुकने के बाद आज शुक्रवार को उन्होंने जोशीमठ नरसिंह मंदिर में भगवान के दर्शन किए और फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया।

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मलारी भ्रमण के उपरांत केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री वापस देहरादून पहुंचेंगे। जहां पर वह मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जिसके अंतर्गत दून मेडिकल कॉलेज के 500 बेड क्षमता के अस्पताल तथा ईसीआरपी-2 एवं प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत हेल्थ इंस्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के अंतर्गत तीन जनपदों श्रीनगर (पौड़ी), रूद्रप्रयाग व नैनीताल हेतु स्वीकृत 50-50 बेड के तीन क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास शामिल है। करीब तीन बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट से वह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।

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वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम

देश के उत्तरी सीमा के सामरिक महत्व को देखते हुये भारत सरकार द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया है जो कि वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक चलेगा। इसके लिये भारत सरकार द्वारा 4800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 2500 करोड़ रूपये सड़कों के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। इस कार्यक्रम से चार राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश के 19 जिलों और 46 सीमावर्ती ब्लाकों में आजीविका के अवसर और आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी।

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इस कार्यक्रम के पहले चरण में 663 गांवों को शामिल किया गया है, इससे उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र में समावेशी विकास सुनिश्वित हो सकेगा। इस कार्यक्रम से यहां रहने वाले लोगों के लिये गुणवत्तापूर्ण अवसर प्राप्त हो सकेंगे। योजना का उद्देश्य उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों में स्थानीय, प्राकृतिक और अन्य संसाधनों के आधार पर आर्थिक प्रेरकों की पहचान और विकास करना तथा सामाजिक उद्यमिता प्रोत्साहन, कौशल विकास तथा उद्यमिता के माध्यम से युवाओं व महिलाओं को सशक्त बनाना है।

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