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गजब हाल: परिवहन मंत्री फाइल के इंतजार में और प्रदेश में लागू हो गई किराये की नई दरें, अब बोले- हम लेंगे फैसला

Sun, 17 Jul 2022 03:28 PM IST
रेनू सकलानी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Sun, 17 Jul 2022 03:28 PM IST
सार

राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) की ओर से किराये की दरें तय करने के साथ ही परिवहन निगम ने भी रोडवेज बसों का किराया बढ़ा दिया है। देर रात ही निगम ने नई दरें अपडेट कर दीं। वहीं परिवहन मंत्री चंदन रामदास अभी फाइल के इंतजार में है।

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Transport Minister Waiting for file and new rates of roadbus bus, taxi, ambulance fares implemented in state
परिवहन मंत्री चंदन रामदास - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्रदेश में रोडवेज बस, ट्रक, टैक्सी, मैक्सी, विक्रम, ऑटो, ई-रिक्शा, एंबुलेंस, निजी बस, ठेका बस के किराये की नई दरें लागू हो चुकी हैं, लेकिन परिवहन मंत्री चंदन रामदास अभी फाइल के इंतजार में है। उनका कहना है कि एसटीए उन्हें जो प्रस्ताव देगा, उस पर वह और मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। उधर, नई दरों के हिसाब किराया वसूली शनिवार से शुरू हो गई।

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राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) की बैठक के बाद किराए पर निर्णय लिया गया था। एसटीए ने शुक्रवार को सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों, निजी बसों, ट्रकों और भार वाहनों के लिए किराए की दरें तय की थीं। इसके अलावा ई-रिक्शा, किराये पर चलने वाली बाइक-स्कूटी और एंबुलेंस के लिए पहली बार किराया निर्धारित किया गया था। शनिवार से ही सभी जगहों पर बढ़ी हुई दरों पर किराया वसूली शुरू हो गई।

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उधर, परिवहन मंत्री चंदन रामदास इस बढ़ोतरी से अनजान हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें समाचार पत्रों से ही किराया बढ़ोतरी की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि अभी एसटीए को पूरा अध्ययन करने के बाद किराये की दरें प्रस्तावित करने का अधिकार है। एसटीए का प्रस्ताव शासन में आएगा।

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बसों का किराया कर सकते हैं संशोधित

इसके बाद वह और प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। जबकि नियमानुसार एसटीए एक बार जो भी किराए की दरें निर्धारित कर देती है, उसे केवल हाईकोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। मंत्री के स्तर से इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। अगर सरकार या मंत्री चाहें तो वह परिवहन निगम की बसों का किराया संशोधित कर सकते हैं। 

आरटीओ दिनेश पठोई का निलंबन खत्म करने की कवायद

चंपावत उप चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दफ्तर में उपलब्ध न होने के चलते आरटीओ प्रशासन देहरादून दिनेश चंद्र पठोई को निलंबित कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक, पठोई ने आरोप पत्र पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से उन्हें दोबारा तैनाती देने की तैयारी भी शुरू हो गई है। उधर, परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने भी मीडिया से बातचीत में कहा कि जब सीएम ने आरटीओ में छापा मारा तो पठोई किसी सरकारी काम में व्यस्त थे। लिहाजा, उन्हें दोबारा तैनाती देने पर विचार किया जाएगा।

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एसटीए की बैठक हुई है। जिसे पहले अधिकार दे रखा है कि वह अध्ययन करके रेटों का निर्धारण करें। एसटीए अपनी सिफारिश शासन को भेजेगी। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के निर्णय के बाद होगा। -चंदन रामदास, परिवहन मंत्री

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