अब सरकारी कर्मचारियों को सीखनी होगी ‘साइन लैंग्वेज’, चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को जारी किए निर्देश

समाज में बधिर लोगों के साथ अक्सर सार्वजनिक स्थलों पर ही नहीं बल्कि सरकारी दफ्तरों में संवाद की समस्या रहती है। यही कारण है कि वे अपने आपको आम लोगों से अलग-थलग महसूस करते हैं। इस दिशा में चुनाव आयोग ने ऐतिहासिक पहल की है। ताजा आदेश के तहत सभी राज्यों में सरकारी कर्मचारियों को साइन लैंग्वेज सीखना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय फौरी तौर पर चुनावों में दिव्यांगों की शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से लिया गया है।

मतदान स्थल पर कोई बधिर संवादहीनता के कारण हतोत्साहित न हो इसके लिए सभी राज्यों में कर्मचारियों को सांकेतिक भाषा का ककहरा सिखाने की मुहिम छेड़ दी गई है। इसके लिए साइन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर नियुक्त किए जा रहे हैं। सहायक निर्वाचन अधिकारी पीएस रावत ने बताया कि शुक्रवार को प्रदेश में पहली कार्यशाला आयोजित की गई। मूक भाषा सीखने की मुहिम चुनाव के बाद भी जारी रहेगी।