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Uttarakhand: सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए खुशखबरी, प्रदेश सरकार अब हर महीने देगी छात्रवृत्ति

Sun, 19 Feb 2023 08:01 AM IST
रेनू सकलानी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Sun, 19 Feb 2023 08:01 AM IST
सार

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक  छात्रवृत्ति के लिए कक्षा 6 और 8 वीं के छात्र-छात्राओं की परीक्षा ली जाएगी। जिसके आधार पर उनका चयन किया जाएगा। जबकि 10 वीं और 12 वीं के छात्र-छात्राओं का बोर्ड परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा।

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Scholarship to government school Meritorious students  will soon get 3000 every month Uttarakhand News
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : pixabay

विस्तार

प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राओं को सरकार हर महीने छह सौ रुपये से लेकर तीन हजार रुपये तक छात्रवृत्ति देगी। विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। शिक्षा मंत्री डा.धन सिंह रावत के मुताबिक इसके लिए 100 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया जाएगा।

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इस पर सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा।सरकार छात्र-छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने और ड्राॅप आउट को कम करने के लिए छात्रवृत्ति योजना लाने जा रही है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कक्षा 6 और 8 वीं के छात्र-छात्राओं की परीक्षा ली जाएगी।
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इसके आधार पर उनका चयन किया जाएगा। जबकि 10 वीं और 12 वीं के छात्र-छात्राओं का बोर्ड परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। 10 वीं और 12 वीं में हर ब्लॉक के परीक्षा में शामिल हुए श्रेष्ठ 10 प्रतिशत छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी।

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 12 वीं के छात्र-छात्राओं को तीन साल तक के लिए मिलेगी छात्रवृत्ति

शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक कक्षा छह के छात्र-छात्राओं को 600, 7 वीं के छात्रों को 700, 8 वीं के छात्रों को 800, 9 वीं के छात्रों को 900, 10 वीं के छात्रों को 2000, 11 वीं के छात्रों को 2500 और 12 वीं के मेरिट के आधार पर चयनित छात्र-छात्राओं को हर महीने 3000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। 12 वीं के छात्र-छात्राओं को जो छात्रवृत्ति दी जाएगी वे तीन साल तक के लिए मिलेगी।

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सरकार छात्रवृत्ति की बड़ी योजना लाने जा रही है। इस तरह की छात्रवृत्ति योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड देश में पहला राज्य होगा। -डा.धन सिंह रावत, शिक्षा मंत्री

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