डिग्री कॉलेजों में स्मार्ट क्लासेज बनाने के नाम पर घोटाला, पढ़िए किस तरह से किया गया खेल!

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा की गई 300 कंप्यूटरों की खरीद पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। विभाग के कुछ लोग इसे कांग्रेस के कार्यकाल में हुए लैपटॉप घोटाले जैसा बता रहे हैं, तो उच्च शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों के ऑन रिकॉर्ड आपत्ति उठाने के बावजूद की गई इस खरीद को कई सीधे तौर पर भ्रष्टाचार बता रहे हैं।

डिस्पैच रजिस्टर पर जिस तरह एक खाली पत्रांक मंगाकर इन कंप्यूटरों की खरीद के आर्डर किए गए हैं, इससे तो साफ जाहिर है कि दाल में कहीं तो कुछ काला है ही। यही नहीं, कंप्यूटर बाजार दर से मंहगे हैं, यह एक सवाल हो सकता है, मगर इससे बड़ा सवाल यह है कि जब विभागीय मंत्री ही आवश्यकता जांचे-परखे बिना इस तरह की नई खरीद के पक्षधर नहीं थे तो फिर क्यों यह खरीद की गई?

बीते माह उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. रणवीर सिंह ने 40 डिग्री कॉलेजों में स्मार्ट क्लासेज बनाने के लिए दो करोड़ दस लाख रुपये के कंप्यूटर खरीद के ऑर्डर किए थे। यह खरीद राशि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के प्रीपेटरी ग्रांट से की गई। गौरतलब है कि इस ग्रांट में रूसा का कामकाज देखने के लिए ऑफिस खर्च, मॉनिटरिंग समेत अन्य कार्यों के लिए किए जाने का प्रावधान है।

सूत्रों के मुताबिक इसके लिए डिस्पैच रजिस्टर में एंट्री किए बगैर एक खाली पत्रांक मंगाया गया, जिस पर खरीद संबंधी आदेश जारी कर दिए गए। दो करोड़ दस लाख के कंप्यूटरों की खरीद की कवायद इतनी गुपचुप हुई कि किसी को भनक तक नहीं लगी।