फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Roorkee Nagar nigam extension proposal Stop

रुड़की: सीमा विस्तार के प्रस्ताव पर लगी रोक, अब नगर निगम में अब नहीं शामिल होंगे 24 गांव 

Mon, 05 Nov 2018 08:47 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून Updated Mon, 05 Nov 2018 08:47 AM IST
विज्ञापन
Roorkee Nagar nigam extension proposal Stop
रुड़की नगर निगम

नगर निकाय की सियासत में घमासान का केंद्र बने रुड़की नगर निगम में अब 24 गांव शामिल नहीं होंगे। सरकार ने शहरी विकास विभाग के सीमा विस्तार के प्रस्ताव को हरी झंडी न देने का फैसला लिया है।

विज्ञापन


रुड़की नगर निगम से पाटली गुर्जर और रामपुर गांव फिर से बाहर किए जाएंगे। हाल ही नगर निगम अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद अब सरकार के सामने ऐसा करने को लेकर कोई तकनीकी दिक्कत नहीं है। सूत्रों के अनुसार, सरकार का इशारा पाते ही शहरी विकास विभाग अब नए सिरे से प्रस्ताव तैयार करने में जुट गया है।
विज्ञापन


नगर निकाय चुनाव इस वक्त 84 जगहों पर हो रहे हैं। हाईकोर्ट ने रुड़की नगर निगम का चुनाव 31 दिसंबर 18 तक कराने के आदेश दिए हैं। रुड़की नगर निगम में चुनाव को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई चली है। दरअसल, पूरी लड़ाई की वजह रुड़की नगर निगम में शामिल किए गए दो गांव पाटली गुर्जर और रामपुर बने हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


कांग्रेस सरकार के जमाने में इन गांवों को नगर निगम में शामिल किया गया था, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार ने नवंबर 2017 में इन दोनों गांवों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हालांकि उस वक्त नगर निगम एक्ट में ये व्यवस्था नहीं थी कि पहले से शामिल इलाकों को बाहर किया जा सके। मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा, तो सरकार को झटका लगा। हाईकोर्ट ने मई 2018 में सरकार की कार्रवाई को निरस्त कर दिया। इन स्थितियों के बीच, सरकार ने कुछ समय पहले ही नगर निगम एक्ट में संशोधन कर दिया।

अब नगर निगम क्षेत्र में सरकार कोई भी क्षेत्र जोड़ और हटा सकती है। इस बीच, शहरी विकास विभाग ने 24 नए गांवों को रुड़की नगर निगम में शामिल करने का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया था। मगर सूत्रों के अनुसार, अब ये गांव नगर निगम में शामिल नहीं किए जाएंगे।


हमने नगर निगम रुड़की में चुनाव प्रक्रिया शुरू करा दी है। हमारा मकसद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में निर्धारित समयावधि तक चुनाव कराने का है। इसके लिए सारी तैयारी की जा रही है। अन्य निकाय, जहां पर चुनाव नहीं हो पाए हैं, उनके लिए भी कसरत चल रही है।
-मदन कौशिक, शहरी विकास मंत्री, उत्तराखंड।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed