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प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान: केंद्र से उत्तराखंड को 120 करोड़ मंजूर, कुमाऊं और दून विवि में होंगे काम
Sun, 18 Feb 2024 08:10 PM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Sun, 18 Feb 2024 08:10 PM IST
सार
धनराशि से दोनों विवि में आधारभूत सुविधाओं के आधुनिकीकरण, शोध कार्यों के विस्तार एवं सॉफ्ट स्किल कार्यक्रमों के संचालन के साथ ही इससे कई अकादमिक केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
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रुपये (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : iStock
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विस्तार
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के तहत उत्तराखंड के लिए 120 करोड़ की धनराशि मंजूर की है, जिसमें कुमाऊं विश्वविद्यालय को मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज (मेरू) के तहत विभिन्न कार्यों के लिए 100 करोड़ एवं दून विवि को विश्वविद्यालय संवर्द्धन कंपोनेंट के तहत 20 करोड़ की धनराशि दी गई है।
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धनराशि से दोनों विवि में आधारभूत सुविधाओं के आधुनिकीकरण, शोध कार्यों के विस्तार एवं सॉफ्ट स्किल कार्यक्रमों के संचालन के साथ ही इससे कई अकादमिक केंद्रों की स्थापना की जाएगी। शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने कहा, राज्य सरकार ने केंद्र संग प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के तहत पांच कम्पोनेंट के क्रियान्वयन के लिए पूर्व में अनुबंध किया गया था।
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इसके तहत राजकीय विवि एवं महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं आधुनिकीकरण, शोध गतिविधियों का संचालन एवं विस्तार सहित कई कार्य करने शामिल हैं। पहले चरण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप मेरू राष्ट्रीय स्तर पर 26 विवि को चयनित किया गया है। जिसमें से प्रदेश से कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल भी शामिल है।
इस परियोजना के तहत कुमाऊं विवि को 100 करोड़ की धनराशि मिली है। जिससे विवि में कईशोध एवं शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना की जाएगी। जिनमें सेंटर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड एन्टरप्रेन्योरशिप, सेंटर फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी स्टडीज, सेंटर फॉर डिजास्टर मैंनेजमेंट, सेंटर फॉर एडवांस कंप्यूटरिंग।
सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स एंड वेलनेस लाइफस्टाइल, फैकल्टी ऑफ लॉ एंड एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज एंड नैनो टेक्नोलॉजी, सेंट्रलाइज्ड इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज के साथ ही आधारभूत सुविधाओं का आधुनिकीकरण एवं शोध कार्यों का विस्तार किया जाएगा।