मंत्री जी फ्रांस पहुंच गए, बाद में पहुंची पॉलिटिकल क्लियरेंस
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विदेश यात्रा की पॉलिटिकल क्लियरेंस में देरी की वजह से एक बार फिर प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री को असहज होना पड़ा। मामला वित्त मंत्री प्रकाश पंत की फ्रांस यात्रा से जुड़ा है।
कायदे से विदेश यात्रा पर जाने से पहले पॉलिटिकल क्लियरेंस जारी हो जानी चाहिए। मगर पंत की पॉलिटिकल क्लियरेंस उनके फ्रांस पहुंचने के बाद पहुंची। पॉलिटिकल क्लियरेंस न होने से उन्हें करेंसी बदलने में परेशानी का सामना करना पड़ा। इसकी सूचना तत्काल दूरभाष पर शासन के अफसरों को पहुंची, तो आनन-फानन में पॉलिटिकल क्लियरेंस भेजी गई।
आधिकारिक सूत्रों की मानें तो जिस दिन पॉलिटिकल क्लीयरेंस जारी होनी थी, उस दिन वित्त मंत्री अरुण जेटली बाहर थे। जब वह लौटे तब क्लियरेंस जारी हुई। अब इस घटना से सबक लेते हुए शासन माननीयों की विदेश यात्रा की पॉलिटिकल क्लियरेंस के मामले में सभी विभागों और दिल्ली स्थित मुख्य स्थानिक आयुक्त कार्यालय को दिशा-निर्देश जारी करने की तैयारी में है।
पिछली सरकार में दो कैबिनेट मंत्री नहीं जा सके थे चीन
बता दें कि पिछली सरकार में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री प्रीतम पंवार और वन मंत्री दिनेश अग्रवाल भी पॉलिटिकल क्लियरेंस समय पर न मिलने की वजह से चीन यात्रा पर नहीं जा सके थे। उन्हें दिल्ली से बैरंग लौटना पड़ा था।
वित्त मंत्री प्रकाश पंत का कहना है कि मेरे फ्रांस पहुंचने के तुरंत बाद पॉलिटिकल क्लीयरेंस पहुंच गई थी। इसमें थोड़ा सा विलंब हो गया। किंतु मुझे कोई परेशानी नहीं हुई।
सचिव (गोपन) अमित सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार के स्तर पर पॉलिटिकल क्लीयरेंस के लिए समय पर आवदेन कर दिया गया था। इसकी प्रक्रिया समयबद्ध थी। समय पर सभी एनओसी ले ली गईं। आर्थिक कार्य विभाग से क्लीयरेंस मिलने में थोड़ा विलंब हो गया।
जब किसी मंत्री या माननीय को विदेश यात्रा पर जाना होता है तो इसके लिए सर्वप्रथम मुख्यमंत्री अनुमति देते हैं। इसके बाद गोपन विभाग के माध्यम से नोडल विभाग पॉलिटिकल क्लीयरेंस के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से एनओसी प्राप्त करनी होती है।
अंत में आर्थिक कार्य विभाग पॉलिटिकल क्लीयरेंस जारी करता है। एनओसी के लिए मुख्य स्थानिक आयुक्त कार्यालय के लाइजनिंग अफसर को प्रयास करने होते हैं ताकि विदेश यात्रा शुरू होने से पहले सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए।
