Dehradun: पिंक शौचालय... राजधानी की महिलाओं के लिए चलाई गई अमर उजाला की मुहिम का दिखने लगा गुलाबी असर
राजधानी देहरादून में तीन पिंक सहित सात शौचालयों के निर्माण के लिए 1.60 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
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Add as a preferredदून की महिलाओं को पिंक शौचालय मुहैया कराने के लिए चलाई गई अमर उजाला की मुहिम का गुलाबी असर दिखने लगा है। राजधानी में तीन पिंक शौचालय सहित करीब सात शौचालयों को स्वीकृति देते हुए शासन ने इनके निर्माण के लिए 1.60 करोड़ की धनराशि मंजूर की है।
राजधानी देहरादून में करीब 16 लाख की आबादी निवास करती है और बड़ी संख्या में लोग यहां घूमने आते हैं। शहर में न तो पर्याप्त शौचालय हैं और न ही महिलाओं के लिए पिंक शौचालय। बाजारों में भी शौचालय नहीं होने से खरीदारी करने आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे अधिक परेशानी महिलाओं को होती है।
इसी को देखते हुए अमर उजाला ने पिछले साल इस समस्या को अभियान चलाकर प्रमुखता से उठाया था। इस साल भी महिलाओं की समस्याओं को उजागर करते हुए खबरें लिखी गईं। डीएम सविन बंसल ने इस मामले में आगे बढ़कर काम किया। शहर में बाइक से भ्रमण कर शौचालयों के लिए जगहों को चिह्नित किया और शासन को इस समस्या से अवगत कराते हुए रिपोर्ट भेजी।
प्रमुख स्थलों पर होगा शौचालयों का निर्माण
शहर में सात प्रमुख स्थानों पर पिंक और सामान्य शौचालय बनाए जाएंगे। मोती बाजार में रमेश बुक डिपो के पास पिंक और सामान्य शौचालय, डिस्पेंसरी रोड पार्किंग के पास पिंक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा राजा रोड-2 पर मूत्रालय, पलटन बाजार में गेयलॉर्ड शूज के पास मूत्रालय का निर्माण होगा। इनके अलावा राजीव गांधी कॉम्पलेक्स के पास महिलाओं के लिए पिंक शौचालय, तहसील चौक पार्किंग में सामान्य शौचालय और बल्लूपुर चौक फ्लाईओवर के नीचे पुरुष एवं महिला शौचालय का निर्माण कराया जाएगा।
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लोगों को सुगम सुविधा उपलब्ध करना प्राथमिकता : डीएम
डीएम सविन बंसल ने कहा कि दून में जनमानस को सुगम सुविधा मुहैया कराना प्राथमिकता है। आवागमन करने वाले लोगों और महिलाओं को किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो, इसके लिए यह निर्णय लिया गया है। पूर्व में एसएसपी के साथ बाइक पर घूमकर शौचालय के लिए जगहें चिह्नित की थीं। प्रस्ताव को शासन ने स्वीकृत कर लिया है। शासन ने शहर में पलटन बाजार एवं अन्य स्थलों पर महिलाओं के लिए पिंक शौचालय और सामान्य शौचालय के निर्माण के लिए 1.60 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है।
