उत्तराखंड: पत्रों पर कार्रवाई के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू, सीएम ने कहा- वक्त पर शिकायतों का निपटारा न हुआ तो अफसर होंगे जिम्मेदार
सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से पत्र या संदर्भ एक क्लिक से संबंधित विभाग के सचिव व अधिकारी को पहुंच जाएंगे और इस पर कार्यवाही के बारे में ऑनलाइन प्रगति बताई जाएगी।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredमुख्यमंत्री कार्यालय को प्राप्त होने वाले संदर्भ और शिकायत पत्रों के समय पर समाधान और उन पर कार्रवाई की प्रगति के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। राज्य सचिवालय में चतुर्थ तल स्थित सभागार में हुई कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि वह अब सीएम हेल्पलाइन के साथ ही अपणि सरकार पोर्टल व एप 1064 का नियिमत समीक्षा करेंगे।
नई व्यवस्था के तहत अब मुख्यमंत्री कार्यालय को प्राप्त होने वाले सभी पत्रों व संदर्भों को सीएम हेल्पलाइन 1905 से इंटीग्रेट कर दिया गया है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, सचिव शैलेश बगोली एवं उप सचिव अनिल जोशी उपस्थित थे।
ऑनलाइन का अब होगा फायदा
मुख्यमंत्री कार्यालय को प्राप्त होने वाले पत्र लेटर मॉनिटरिंग पैकेज के माध्यम से पंजीकृत भौतिक रूप से संबंधित विभागों को भेजे जाते थे। इसमें समय लगता था। अब ऑनलाइन पोर्टल से पंजीकरण एवं उनका निपटारा ऑनलाइन होगा।
सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से पत्र या संदर्भ एक क्लिक से संबंधित विभाग के सचिव व अधिकारी को पहुंच जाएंगे और इस पर कार्यवाही के बारे में ऑनलाइन प्रगति बताई जाएगी। इसका लिंक पत्र भेजने वावे के एसएमएस के माध्यम से भेजा जाएगा ताकि वह अपने पत्र पर हुई कार्यवाही की प्रगति जान सके।
चंपावत के मुकेश राम से की फोन पर बात
मुख्यमंत्री को प्राप्त पत्र के बारे में मुख्यमंत्री ने चंपावत निवासी मुकेश राम से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि उनकी शिकायत जिलाधिकारी चंपावत को भेजी जा चुकी है, जिसका उचित समाधान किया जाएगा। पत्रों के समयबद्ध निपटारा करने के लिए जो समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसकी तीन स्तर पर समीक्षा होगी।
प्रत्येक 15 दिन में अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री), एक माह में मुख्य सचिव एवं तीन माह में मुख्यमंत्री के स्तर पर समीक्षा की जाएगी। प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए विभागों द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है, इसकी मुख्यमंत्री जल्द समीक्षा करेंगे। उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए विभागों द्वारा आगामी 10 वर्षों के लिए विभाग क्या रोडमैप बना रहे हैं, इसकी भी जल्द समीक्षा की जाएगी।
ये भी पढ़ें...रेलवे ने रोका इस ट्रेन का संचालन: यूपी, बिहार सहित इन राज्यों को जाने वाली ट्रेनों में जबरदस्त मारामारी, जानें रिफंड कैसे होगा?
समय पर शिकायत का निपटारा न होने पर होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रों पर समयबद्ध कार्रवाई होगी। यदि संबंधित अधिकारी समय पर समाधान नहीं करेंगे, शिकायत उससे उच्च स्तरीय अधिकारी को स्वत: ही आगे बढ़ जाएगी। समय पर निपटारा न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। लापरवाही पर कार्रवाई होगी।
