निकाय चुनाव से पहले गरमाया माहौल, अब बस्तियों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस

नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस बस्तियों के मालिकाना हक को मुद्दा बनाने के लिए जोर लगा रही है। हाईकोर्ट के ताजा आदेश का संदर्भ लेते हुए कांग्रेस ने शनिवार को सरकार पर हमला बोला। हरीश रावत सरकार के जमाने में बनी मलिन बस्ती सुधार समिति के अध्यक्ष और पूर्व विधायक राजकुमार ने भाजपा को बस्ती विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि हरीश रावत सरकार के जमाने में बस्तियों में रहने वालों को मालिकाना हक देने के लिए एक्ट बनाया गया था। मगर त्रिवेंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आ गई।

इन स्थितियों के बीच, हाईकोर्ट ने एक बार फिर आदेश दिया है, जिसमें सरकार की कमजोर पैरवी के दर्शन हुए हैं। बस्तियों के ऊपर फिर से खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस बस्तियों को उजड़ने नहीं देगी। इस संबंध में हाईकोर्ट की डबल बेंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत होगी, तो वहां जाया जाएगा। पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार के बस्तियों को उजाड़ने के मंसूबे पूरे नहीं होने दिए जाएंगे। प्रेस कांफ्रेंस में महानगर अध्यक्ष लाल चंद्र शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी, प्रदेश सचिव दीप वोहरा, नीनू सहगल भी मौजूद थे।

मेयर को वित्तीय ताकत दिलाएगी कांग्रेस
कांग्रेस ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव में पार्टी प्रत्याशी जीते, तो नगर निगमों में मेयर को वित्तीय ताकत दिलाई जाएगी। पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि कि नगर निगमों में सारी वित्तीय ताकत नगर आयुक्त में निहित है। मेयर के पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं है। यह स्थिति चुने हुए जनप्रतिनिधियों के लिहाज से उचित नहीं है।