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Dehradun News: दून सदर व विकास नगर में सर्वाधिक टूटा भू-कानून, 200 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार में निहित
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Iडीएम के निर्देश पर कुल 393 मामलों में से 280 मामलों में कार्यवाही की जा चुकी
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Iराज्य से बाहर के व्यक्ति बगैर अनुमति 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि क्रय नहीं कर सकते। अनुमति लेकर क्रय करने के बाद भी भूमि का निर्धारित समय में उचित उपयोग जरूरी है। राजधानी में इन नियमों को तोड़कर खरीदी गई करीब 200 हेक्टेयर भूमि को सरकार में निहित कर दिया गया है। जमींदारी विनाश अधिनियम के तहत भूस्वामियों को पक्ष व साक्ष्य रखने के लिए कहा गया है। निर्धारित तिथि तक साक्ष्य और पक्ष प्रस्तुत न करने पर भूमि राज्य सरकार में पूरी तरह निहित कर दी जाएगी।I
Iगौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर भू-कानून के पालन को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय हुआ था। जिलाधिकारी सविन बंसल ने सभी उप जिलाधिकारियों को अपनी-अपनी तहसील में जमीनों की खरीद में नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे। कहा गया कि ऐसे लोग जिन्होंने नियमों का उल्लंघन कर व तथ्य छिपाकर देहरादून व आसपास के इलाकों में भूमि क्रय की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके बाद सभी तहसीलों का प्रशासन हरकत में आया। ऋषिकेश में 21.89 हेक्टेयर, डोईवाला में 2.82 हेक्टेयर, तहसील सदर में 68.84 हेक्टेयर, विकासनगर में 107.12 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई। डीएम के निर्देश पर कुल 393 मामलों में से 280 मामलों में कार्यवाही की जा चुकी है। जिले में 200 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार में निहित कर लिया गया है।I
Iभू कानून के उल्लंघन करने वालों की सूची तैयार कर ली गई है, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। जल्द भूमि पर सरकार का कब्जा लिया जाएगा।I
I-सविन बंसल, डीएम, देहरादूनI
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Iराज्य से बाहर के व्यक्ति बगैर अनुमति 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि क्रय नहीं कर सकते। अनुमति लेकर क्रय करने के बाद भी भूमि का निर्धारित समय में उचित उपयोग जरूरी है। राजधानी में इन नियमों को तोड़कर खरीदी गई करीब 200 हेक्टेयर भूमि को सरकार में निहित कर दिया गया है। जमींदारी विनाश अधिनियम के तहत भूस्वामियों को पक्ष व साक्ष्य रखने के लिए कहा गया है। निर्धारित तिथि तक साक्ष्य और पक्ष प्रस्तुत न करने पर भूमि राज्य सरकार में पूरी तरह निहित कर दी जाएगी।I
Iगौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर भू-कानून के पालन को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय हुआ था। जिलाधिकारी सविन बंसल ने सभी उप जिलाधिकारियों को अपनी-अपनी तहसील में जमीनों की खरीद में नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे। कहा गया कि ऐसे लोग जिन्होंने नियमों का उल्लंघन कर व तथ्य छिपाकर देहरादून व आसपास के इलाकों में भूमि क्रय की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके बाद सभी तहसीलों का प्रशासन हरकत में आया। ऋषिकेश में 21.89 हेक्टेयर, डोईवाला में 2.82 हेक्टेयर, तहसील सदर में 68.84 हेक्टेयर, विकासनगर में 107.12 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई। डीएम के निर्देश पर कुल 393 मामलों में से 280 मामलों में कार्यवाही की जा चुकी है। जिले में 200 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार में निहित कर लिया गया है।I
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Iभू कानून के उल्लंघन करने वालों की सूची तैयार कर ली गई है, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। जल्द भूमि पर सरकार का कब्जा लिया जाएगा।I
I-सविन बंसल, डीएम, देहरादूनI
