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Dehradun News: लंबे समय से लटके मास्टर प्लान प्राथमिकता पर बनेंगे
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- नए सचिव आवास आर राजेश कुमार ने संभाली कुर्सी
- कहा, हर माह प्राधिकरणों संग बैठक में तैयार होंगी योजनाएं
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। प्रदेश के नए सचिव आवास डॉ. आर राजेश कुमार ने मंगलवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने प्राथमिकता पर सभी मास्टर प्लान बनाने और इसकी नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं।
शनिवार को जारी हुए स्थानांतरण आदेश में डॉ. राजेश कुमार को आवास विभाग की कमान सौंपी गई। उन्होंने कहा कि आवास विभाग सभी विकास प्राधिकरणों के साथ सामंजस्य बनाकर काम करेगा। प्राधिकरण के स्तर पर जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं शासन में लंबित हैं, उन पर प्राथमिकता पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी विकास प्राधिकरणों के साथ माहवार बैठक कर विकास संबंधी योजनाएं तैयार की जाएंगी।
प्रदेश के कई शहरों के मास्टर प्लान लंबे समय से लटके हुए हैं। इन्हें समयबद्ध पूरा किया जाएगा। इसके लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाएगी और लगातार निगरानी की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में लैंड पूलिंग नीति के तहत लैंड बैंक बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, जिससे सरकारी आवासीय योजनाओं के लिए आसानी से भूमि उपलब्ध हो सके और उनके निर्माण में तेजी आ सके। पहले दिन उन्होंने उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण समेत समस्त संबंधित विभागीय अधिकारियों संग बैठक भी की।
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- कहा, हर माह प्राधिकरणों संग बैठक में तैयार होंगी योजनाएं
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। प्रदेश के नए सचिव आवास डॉ. आर राजेश कुमार ने मंगलवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने प्राथमिकता पर सभी मास्टर प्लान बनाने और इसकी नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं।
शनिवार को जारी हुए स्थानांतरण आदेश में डॉ. राजेश कुमार को आवास विभाग की कमान सौंपी गई। उन्होंने कहा कि आवास विभाग सभी विकास प्राधिकरणों के साथ सामंजस्य बनाकर काम करेगा। प्राधिकरण के स्तर पर जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं शासन में लंबित हैं, उन पर प्राथमिकता पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी विकास प्राधिकरणों के साथ माहवार बैठक कर विकास संबंधी योजनाएं तैयार की जाएंगी।
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प्रदेश के कई शहरों के मास्टर प्लान लंबे समय से लटके हुए हैं। इन्हें समयबद्ध पूरा किया जाएगा। इसके लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाएगी और लगातार निगरानी की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में लैंड पूलिंग नीति के तहत लैंड बैंक बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, जिससे सरकारी आवासीय योजनाओं के लिए आसानी से भूमि उपलब्ध हो सके और उनके निर्माण में तेजी आ सके। पहले दिन उन्होंने उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण समेत समस्त संबंधित विभागीय अधिकारियों संग बैठक भी की।
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