लोकसभा चुनाव 2019: मुद्दों को धार देने उत्तराखंड आएंगे मोदी, शाह और गडकरी, ये भी उतरेंगे मैदान में
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लोकसभा चुनाव का एलान होने से पहले ही प्रदेश भाजपा ने अपने चुनावी मुद्दों को धार देने की तैयारी शुरू कर ली थी। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत पार्टी के तकरीबन सभी खांटी नेताओं को भाजपा प्रचार मैदान में उतारने की योजना बना चुकी है। केंद्र सरकार के पांच साल कार्यकाल के दौरान उत्तराखंड में कराए गए विकास कार्यों के अलावा पार्टी प्रदेश सरकार के कामकाज पर वोट मांगेंगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का कहना है कि चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख मुद्दा होगा, क्योंकि पीएम मोदी ने पिछले पांच साल के दौरान देश के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार किया है और आतंकी घटनाओं पर पूरी कठोरता के साथ अंकुश लगाने की नजीर पेश की है।
मोदी की तीन रैलियां प्रस्तावित
चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम से कम तीन जनसभाएं कराना चाहती है। इनमें दो जनसभाएं गढ़वाल की हरिद्वार व पौड़ी संसदीय सीट पर और एक कुमाऊं मंडल में कराने की तैयारी है। इसी तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष की पांचों संसदीय क्षेत्रों में जनसभाएं और रोड शो होने की संभावना है। केंद्र व प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में रहे चारधाम ऑलवेदर रोड, राष्ट्रीय राजमार्गों की योजनाओं पर चल रहे कार्यों का भी पार्टी चुनावी फायदा लेगी। इसके लिए पार्टी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को प्रचार में उतारेगी। इनके अलावा सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, राधामोहन सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सांसद डॉ.मुरली मनोहर जोशी समेत कई अन्य राष्ट्रीय नेताओं को पार्टी लोकसभा क्षेत्रों के समीकरणों के हिसाब से प्रचार में उतारेगी।
डबल इंजन के इन फैसलों को भुनाएगी सरकार
- चारधाम को जोड़ने वाली ऑलवेदर रोड
- ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलमार्ग परियोजना
- चार साल के दौरान रेलवे में निवेश बढ़ोतरी
- हरिद्वार, देहरादून और हल्द्वानी रिंग रोड की स्वीकृति
- हरिद्वार-देहरादून को गैस पाइप लाइन को मंजूरी
- केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण
- नमामि गंगे योजना से घाटों के पुनरोद्धार को 600 करोड़
- 3340 करोड़ की समेकित सहकारी विकास परियोजना
- सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत का आर्थिक आरक्षण
- आयुष्मान, उज्ज्वला, मुद्रा व किसान, मजदूर पेंशन योजना
