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Dehradun News: जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों का गुस्सा फूटा, 95 विकासखंडों में प्रदर्शन
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टीईटी छूट सहित 13 सूत्री मांगों पर अमल न होने से हैं नाराज
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। टीईटी से छूट दिए जाने सहित 13 सूत्री मांगों पर अमल न होने से नाराज जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ का गुस्सा फूटा। गुस्साए शिक्षकों ने सभी 95 विकासखंडों में प्रदर्शन कर धरना दिया। वहीं, उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।
प्रदेश के विभिन्न विकासखंडों में एकत्र हुए शिक्षकों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और लंबित मांगों के समर्थन में आम सभा आयोजित की। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष विनोद थापा ने कहा, यदि समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदेश महामंत्री जगवीर खरोला ने कहा, लगातार अनुरोध के बावजूद विभाग उनके मसले पर निर्णय लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि समस्याओं को सुलझाने के बजाय लटकाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कारण पूरे प्रदेश के शिक्षक आज एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश चौहान ने बताया कि जूनियर हाईस्कूलों के अधिकतर शिक्षकों की मांगें वित्त विहीन हैं, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हो रहा है।
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आगामी आंदोलन की रणनीति
संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष विनोद थापा ने कहा, 18 मई 2026 को उत्तराखंड के समस्त शिक्षक और शिक्षिकाएं जनपद कार्यकारिणी के नेतृत्व में सामूहिक अवकाश लेंगे। प्रदेश के 13 जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन और रैली निकालेंगे। इसके बाद जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को 13 सूत्रीय मांग पत्र सौंपेंगे। इसके अलावा सभी विधायकों और सांसदों को भी शिक्षक ज्ञापन देंगे।
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कुछ प्रमुख लंबित मांगे
-चयन, प्रोन्नत वेतनमान और पदोन्नति पर एक वेतन वृद्धि
-17140 वेतनमान की विसंगति दूर की जाए
-शिक्षा विभाग में त्रिस्तरीय कैडर व्यवस्था लागू की जाए
-जूनियर हाईस्कूलों का अलग से संचालन किया जाए
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अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। टीईटी से छूट दिए जाने सहित 13 सूत्री मांगों पर अमल न होने से नाराज जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ का गुस्सा फूटा। गुस्साए शिक्षकों ने सभी 95 विकासखंडों में प्रदर्शन कर धरना दिया। वहीं, उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।
प्रदेश के विभिन्न विकासखंडों में एकत्र हुए शिक्षकों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और लंबित मांगों के समर्थन में आम सभा आयोजित की। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष विनोद थापा ने कहा, यदि समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदेश महामंत्री जगवीर खरोला ने कहा, लगातार अनुरोध के बावजूद विभाग उनके मसले पर निर्णय लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि समस्याओं को सुलझाने के बजाय लटकाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कारण पूरे प्रदेश के शिक्षक आज एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश चौहान ने बताया कि जूनियर हाईस्कूलों के अधिकतर शिक्षकों की मांगें वित्त विहीन हैं, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हो रहा है।
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आगामी आंदोलन की रणनीति
संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष विनोद थापा ने कहा, 18 मई 2026 को उत्तराखंड के समस्त शिक्षक और शिक्षिकाएं जनपद कार्यकारिणी के नेतृत्व में सामूहिक अवकाश लेंगे। प्रदेश के 13 जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन और रैली निकालेंगे। इसके बाद जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को 13 सूत्रीय मांग पत्र सौंपेंगे। इसके अलावा सभी विधायकों और सांसदों को भी शिक्षक ज्ञापन देंगे।
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कुछ प्रमुख लंबित मांगे
-चयन, प्रोन्नत वेतनमान और पदोन्नति पर एक वेतन वृद्धि
-17140 वेतनमान की विसंगति दूर की जाए
-शिक्षा विभाग में त्रिस्तरीय कैडर व्यवस्था लागू की जाए
-जूनियर हाईस्कूलों का अलग से संचालन किया जाए