हिमालयन कॉन्क्लेव: ग्रीन बोनस पर जारी किसा साझा संकल्प पत्र, वित्त मंत्री ने पलायन पर जताई चिंता
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विकास के मामले में एक जैसी समस्याओं का सामना कर रहे देश के 10 हिमालयी राज्य पहली बार आज मसूरी में विभिन्न मुद्दों पर मंथन करने के लिए जुटे। राज्यों के बीच इस मंथन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ही नीति आयोग और वित्त आयोग के सदस्य शामिल हुए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को स्मृति चिह्न भेंट किया।
हिमालयन कॉन्क्लेव में गहन मंथन के बाद प्रतिभागी सभी 10 हिमालयी राज्यों ने साझा ‘मसूरी संकल्प’ पत्र जारी किया। इसमें पर्वतीय राज्यों द्वारा हिमालय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और देश की समृद्धि में योगदान का संकल्प लिया गया। साथ ही, प्रकृति प्रदत्त जैव विविधता, ग्लेशियर, नदियों, झीलों के संरक्षण का भी प्रण लिया गया। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीमांत क्षेत्रों में हो रहे पलायन पर चिंता व्यक्त की।
भावी पीढ़ी के लिए लोककला, हस्तकला, संस्कृति आदि का संरक्षण किया जाएगा। पर्वतीय संस्कृति की आध्यात्मिक परम्परा के संरक्षण व मानवता के लिए कार्य करने का संकल्प लिया गया। समानता व न्याय की भावना के साथ पर्वतीय क्षेत्रों के सतत विकास की रणनीति पर काम किया जाएगा। पर्वतीय सभ्यताओं के महान इतिहास व विरासत के संरक्षण का संकल्प लिया गया।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि पहली बार किसी सम्मेलन में हिमालयन राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। उन्होंने बताया कि असम राज्य को छोड़कर 10 राज्यों के प्रतिनिधि हिमालयन कॉन्क्लेव में शामिल हुए। जिसमें हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय के मुख्यमंत्री, अरूणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं अन्य राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
केंद्र पोषित योजनाओं के लिए मांगा वित्तीय सहयोग
मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि कार्यक्रम में मुख्यतः आपदा, जल शक्ति, पर्यावरणीय सेवाओं आदि पर चर्चा की गई। सभी हिमालय राज्यों द्वारा एक कॉमन एजेंडा तैयार कर केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दिया गया।
हिमालयी राज्यों द्वारा यह भी मांग की गई है कि पर्यावरणीय सेवाओं के लिए ग्रीन बोनस दिया जाना चाहिए। हिमालयी राज्य देश के जल स्तम्भ हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जल शक्ति संचय मिशन में प्रभावी योगदान देंगे।
नदियों के संरक्षण व पुनर्जीवीकरण के लिए केन्द्र पोषित योजनाओं में हिमालयी राज्यों को वित्तीय सहयोग दिया जाना चाहिए। नये पर्यटक स्थलों को विकसित करने में केन्द्र सरकार द्वारा सहयोग दिया जाना चाहिए।
देश की सुरक्षा को देखते हुए पलायन रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हिमालयी राज्यों की इस चिंता पर केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा भी आाश्वासन दिया गया है। हिमालयन कॉन्क्लेव में इस बात पर सर्वसम्मति बनी कि प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाएगा।
साथ ही हिमालय क्षेत्र के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया जाए। इस सम्मेलन में नीति आयोग, 15वें वित्त आयोग व वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हिमालयी राज्यों के लिए बजट में अलग से प्लान किये जाने का आश्वासन दिया गया।
केंद्र में अलग से बने पर्वतीय विकास मंत्रालय
हिमालयी राज्यों के पहले कान्क्लेव में शामिल राज्यों ने सतत विकास और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सभी पर्वतीय राज्यों के लिए अलग से पर्वतीय विकास मंत्रालय बनाने की मांग की। करीब छह घंटे के मंथन के बाद राज्यों में ग्रीन बोनस से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र सहित आठ मुद्दों पर सहमति बनी।
कान्क्लेव में ये रहे शामिल
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अलावा कान्क्लेव में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड कांगकल संगमा, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, अरुणाचल के उप मुख्यमंत्री चोवना मेन, मिजोरम के मंत्री टीजे लालनुनल्लुंगा, सिक्क्मि के डॉ.महेंद्र पी लामा, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के सलाहकार केके शर्मा, केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, केंद्रीय पेयजल सचिव परमेश्वरम अय्यर आदि शामिल हुए। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सभी का आभार व्यक्त किया। कान्क्लेव में आपदा प्रबंधन और जल संरक्षण पर पीपीटी प्रस्तुतिकरण भी दिया गया।
इन मुद्दों पर बनी सहमति
- हिमालयी राज्य केंद्र के जल शक्ति संचय मिशन में प्रभावी योगदान देंगे।
- नदियों के संरक्षण-पुनर्जीवन को केंद्र पोषित योजनाओं में ज्यादा बजट मिले।
- नए पर्यटक स्थल विकसित करने को केंद्र से आर्थिक सहायता मिले।
- पर्यावरणीय सेवा के लिए हिमालयी राज्यों को ग्रीन बोनस दिया जाए।
- हिमालयी राज्यों का कान्क्लेव अब हर साल आयोजित किया जाएगा।
- पर्वतीय क्षेत्रों की विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर अलग से योजनाएं बनें।
- आपदा प्रबंधन के लिए मौजूदा तंत्र को और मजबूत किया जाए।
मसूरी संकल्प: हिमालयी राज्यों ने जाहिर की चिंता
मसूरी संकल्प के जरिए पर्वतीय राज्यों ने यह जाहिर कर दिया कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम करते हुए विकास के लिए आगे बढ़ना उनकी चिंता में शामिल हैं। मांग आधारित राज्य होते हुए भी हिमालयी राज्यों ने इस संकल्प में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को महत्व दिया। भारी भरकम योजनाओं की मांग की जगह मानव विकास को केंद्र में रखा।
उत्तराखंड सरकार की ओर से हाल ही में जारी की गई मानव विकास रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि प्रदेश की तेज विकास दर का फायदा सभी हिस्सों को समान रूप से नहीं मिल पा रहा है। वन संपदा से जुड़ी रिपोर्ट बताती है कि राज्य 14 लाख करोड़ की वन संपदा को सहेजने के बाद भी इसका पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा है। पहली रिपोर्ट पर्वतीय क्षेत्रों में विकास के लिए अधिक बजट की जरूरत को सामने रखती है तो दूसरी रिपोर्ट पर्यावरण संरक्षण की एवज में ग्रीन बोनस का आधार तैयार करती है।
यही हाल अन्य राज्यों का भी है। इसके बावजूद मसूरी संकल्प में राज्यों ने हिमालय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का संकल्प लिया। संकल्प पत्र में नदियों, ग्लेश्यिरों, वन संपदा, जैव विविधता के संरक्षण का प्रण लिया है। राज्यों ने सतत विकास पर काम करने का संकल्प लिया। यही राज्यों की दुखती रग भी है। सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में उन्हें अधिक संसाधनों की जरूरत है लेकिन यह संसाधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। संकल्प पत्र में हिमालय की लोक परंपराओं को संरक्षित करने की शपथ भी ली है।
