हाईकोर्ट ने बेनाम भूमि को लेकर पूर्व सीएम खंडूड़ी का आदेश किया रद्द, जानिए पूरा मामला

राज्य की सभी बेनाप भूमि, जिसकी पैमाइश नहीं हुई हो और बंदोबस्त के समय छोड़ दी गई हो उस पर वन कानून लागू हो गया है। हाईकोर्ट ने 2011 में तत्कालीन खंडूड़ी सरकार के उस आदेश का खारिज कर दिया है, जिसमें 1893 के नोटिफिकेशन को खत्म कर दिया गया था।

इसके तहत सभी बेनाप भूमि को इंडियन फारेस्ट एक्ट-1878 के अधीन लाया गया था। अब पूर्व की तरह ग्राम सभा तक की बेनाप भूमि के लिए वन भूमि हस्तांतरण की तरह ही प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जब केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अनुमति देगा, तभी इस जमीन पर कोई विकास कार्य शुरू हो पाएगा।

ब्रिटिश दौर में 1893-नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसमें राज्य में जो भी बेनाप भूमि थी, उसको इंडियन फारेस्ट एक्ट-1878 के तहत लाते हुए संरक्षित वन भूमि घोषित कर दिया गया। ऐसे में ग्राम सभा तक की बेनाप भूमि के लिए वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूरा करना होता था।