Uttarakhand: कुंभ के लिए 10 मंत्रालयों से जल्द काम करने का अनुरोध, रेलवे लाइन समेत कई अहम काम हैं शामिल
राज्य सरकार ने कुंभ के लिए 10 मंत्रालयों से जल्द काम करने का अनुरोध किया है। दून-हरिद्वार के बीच दोहरी रेलवे लाइन समेत कई अहम काम इसमें शामिल हैं।
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Add as a preferredकुंभ 2027 के लिए राज्य ने 10 केंद्रीय मंत्रालयों के कार्यों को जल्द पूरा करने का अनुरोध किया है। इसमें सड़क से लेकर रेलवे व दूरसंचार तक शामिल हैं। इन कामों के पूरा होने से कुंभ में श्रद्धालुओं और सरकार को और अधिक आसानी होगी।
सड़क परिवहन मंत्रालय से हरिद्वार बाईपास फेज-1 को एनएच 334 बहादराबाद और एनएच 34 कांगड़ी से जोड़ने, हरिद्वार से नजीबाबाद एनएच 34 के शेष कार्य जल्द पूरे करने, हरिद्वार बाईपास फेज-2 के तहत नजीबाबाद रोड से नेपाली फार्म को जोड़ने की मांग रखी गई। इसी प्रकार, रेलवे मंत्रालय से कुल 12 प्रोजेक्ट पूरे करने का अनुरोध किया गया। इसमें विशेष ट्रेन, रेलवे स्टेशनों का विस्तार, होल्डिंग एरिया बनाने, देहरादून-हरिद्वार रेलवे लाइन को डबल करने का अहम काम शामिल है।
पेयजल व स्वच्छता के लिए जल शक्ति मंत्रालय से अनुरोध किया गया
मेला क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए दूरसंचार मंत्रालय, हरिद्वार व राज्य से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर पर्यटन मंत्रालय को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय, ग्लोबल डिजिटल कैंपेन, कल्चरल परफॉर्मेंस, वाटर लेजर शो आदि के लिए संस्कृति मंत्रालय, सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसाद के लिए सूचना मंत्रालय, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन व कानून व्यवस्था के लिए गृह मंत्रालय, विदेशी पर्यटकों व श्रद्धालुओं की आवक के मद्देनजर विदेश मंत्रालय, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को एकीकृत करने के लिए सूचना और संचार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन और सॉफ्टवेयर के लिए आईटी मंत्रालय और पेयजल व स्वच्छता के लिए जल शक्ति मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।
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13,440 सामुदायिक शौचालय, सफाई के लिए 8000 कर्मचारी रखेंगे
कुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 13,440 से अधिक सामुदायिक शौचालय, 4000 से अधिक यूरिनल टॉयलेट, 3000 से अधिक मोबाइल टॉयलेट बनाए जाएंगे। स्वच्छता कार्यों के लिए हरिद्वार को 8000 कर्मचारियों की जरूरत होगी। सचिव कुंभ नितेश झा ने बताया कि कुंभ में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का सहयोग मिलेगा।
