सुशासन सम्मेलन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने छाया उत्तराखंड का होम स्टे, मुख्यमंत्री धामी ने दिया प्रजेंटेशन

होम स्टे से प्रदेश में आठ हजार से अधिक रोजगार सृजित
होम स्टे के तहत प्रदेश में दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना, ट्रैकिंग ट्रेक्सन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना चलाई जा रही है। दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत होमस्टे का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। लाभार्थी को 15 लाख रुपये तक पूंजी सहायता और डेढ़ लाख रुपये तक ब्याज सहायता दी गई है। पांच वर्षों के लिए राज्य जीएसटी की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की व्यवस्था भी सरकार ने की है। सीएम धामी ने बताया कि प्रदेश में अब तक 3700 से अधिक होम स्टे पंजीकृत हैं, जिन्हें 14 करोड़ 53 लाख रुपये पूंजी सहायता वितरित की जा चुकी है। होम स्टे से प्रदेश में आठ हजार से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं।

सरकार, होम स्टे संचालकों को गांवों में पर्यटन के बुनियादी ढ़ाचे के विकास, निजी वेबसाईट पर होम स्टे विज्ञापित करने, सरकारी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रचार, निशुल्क प्रशिक्षण, ट्रैवल मार्ट में निशुल्क भागीदारी और गुणवत्ता निर्धारण से ग्रेडिंग की सुविधाएं भी दे रही है। सीएम धामी ने बताया कि सीमांत क्षेत्रों से पलायन रोकने व पर्वतारोहण को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही ट्रैकिंग ट्रेक्सन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना के लिए भी अक्तूबर तक 120 लाभार्थियों को तीन करोड़ 20 लाख का अनुदान दिया जा चुका है।

प्रदेश में अब तक 45 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड
सुशासन सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि अटल आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में अब तक 45 लाख 22 हजार आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। यह कार्ड निशुल्क बनाए जा रहे हैं। अस्पतालों को भी एक सप्ताह के भीतर भुगतान किया जा रहा है। इससे जुड़ी शिकायतों के लिए 155368 टोल फ्री नंबर भी चलाया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों के अस्पतालों के लिए पैकेज दरों के अलावा दस प्रतिशत प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी किया जा रहा है। 

16 हजार से ज्यादा लोगों को मिलेगा आशियाना
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत केंद्र सरकार से पहले फेज में मिले 12662 आवास के लक्ष्य के सापेक्षक 12427 आवास पूरे हो चुके हैं। लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से पांच हजार रुपये की सहायता बर्तन खरीद के लिए भी दी जा रही है। वहीं अब केंद्र से दूसरे फेज के तहत मिले 16472 आवास के लक्ष्य पर काम तेजी से चल रहा है। जल्द ही यह आवास आवंटन की प्रक्रिया होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में बीएलसी के तहत 3802, सीएलएसएस के तहत 13,287 और एएचपी के तहत 464 आवासों की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। आवासों की जियोटैगिंग की जा रही है। राज्य सरकार की ओर से बीएलसी के तहत 50 हजार रुपये और एएचपी के तहत एक लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। निशुल्क भू-उपयोग परिवर्तन की व्यवस्था की गई है। पीएमएवाई के लाभार्थियों हेतु 50 वर्ग मीटर नजूल भूमि के निशुल्क आवंटन की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री धामी ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना और स्वामित्व योजना के बारे में भी जानकारी दी।