उत्तराखंड: कॉलेजों में प्रवेश पर गरीब सवर्ण छात्रों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण, शासनादेश जारी
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प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अब आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को दस फीसदी आरक्षण मिलेगा।
यह आरक्षण प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रत्येक शाखा में स्वीकृत पदों के सापेक्ष दिया जाएगा। मंगलवार को प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा आनंद बर्द्धन की ओर से इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है।
इस शासनादेश के जारी होने के बाद अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ ही गरीब सवर्ण छात्रों को भी प्रवेश में आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा।
प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग के 17 जनवरी 2019 के पत्र के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए जा रहे आरक्षण के अतिरिक्त वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए दस फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
इसके लिए छात्रों की कुल संख्या में वृद्धि की जाएगी। ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के बाद संख्या पूर्ववर्ती एकेडमिक सत्र की तरह रहे। शासनादेश में यह भी कहा गया है कि, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग उत्तराखंड शासन की सात मार्च 2019 की अधिसूचना द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक 2019 को जारी करते हुए लोक सेवाओं और पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती में दस फीसदी पदों को आरक्षित किया जाएगा।
