अब कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों को मिलेगी फ्री एंट्री, लेकिन इसके लिए पूरी करनी होगी यह शर्त

कार्बेट पार्क में अब उत्तराखंड के वरिष्ठ नागरिकों और देश के 12 साल तक के बच्चों को मुफ्त प्रवेश मिलेगा। यह जानकारी उत्तराखंड वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन फॉर सीटीआर की शासी निकाय की बैठक में हिस्सा लेने के बाद मंगलवार को पत्रकार वार्ता में की। उन्होंने बताया कि कॉर्बेट नेशनल पार्क फाउंडेशन की चौथी बैठक में पर्यटकों से लिए जाने वाले प्रवेश शुल्क की तीन कैटेगरी बनाई गई। इसके तहत उत्तराखंड के निवासियों से 200 रुपये प्रति व्यक्ति, अन्य राज्यों के पर्यटकों से 500 रुपये और विदेशी पर्यटकों से 1000 रुपये प्रवेश शुल्क लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 12 साल तक के सभी भारतीय बच्चों और राज्य के वरिष्ठ नागरिकों से कार्बेट पार्क घूमने का शुल्क नहीं लिया जाएगा।



 

वन मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि पूरे प्रदेश की अब एक ही फाउंडेशन होगी, जो फाउंडेशन फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ उत्तराखंड के नाम से जानी जाएगी। इसके अध्यक्ष वनमंत्री और सचिव मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक होंगे। कॉर्बेट पार्क में इसके अध्यक्ष निदेशक और सचिव उपनिदेशक होंगे। अन्य प्रभागों में डीएफओ अध्यक्ष और एसडीओ सचिव नामित किए गए हैं। इस फाउंडेशन में रामनगर, कोटद्वार, सल्ट विधायक भी सदस्य हैं। अब दो तीन विधायकों को विधानसभा से सदस्य बनने के लिए मांगा जाएगा। वहीं, पार्क के प्रवेश द्वारों का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा।   
 

उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अब कार्बेट पार्क से प्राप्त आय को शत प्रतिशत पार्क के लिए खर्च किया जाएगा। जबकि, पहले केवल 20 प्रतिशत राशि ही पार्क प्रशासन को खर्च के लिए मिलती थी और बाकी 80 प्रतिशत धनराशि प्रदेश सरकार के लिए राजस्व के रूप चली जाती थी। अब इस सारी धनराशि से पार्क की व्यवस्था और सुरक्षा पहले के मुकाबले पुख्ता होगी।

 

डा. हरक सिंह  रावत ने बताया कि कार्बेट पार्क घूमने आने वाले सैलानियों को हाथी पर जंगल का नजारा दिखाया जाएगा। इसके लिए 10 हाथी कर्नाटक से मंगाए जाएंगे और सीटीआर के आसपास के क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के लिए विभाग 50 जिप्सी वाहन परमिट जारी करेगा। साथ ही 25 गाइडों को भी स्थानीय स्तर पर रोजगार दिया जाएगा। रावत ने कहा कि जब विभाग के पास आय का पूरा हिस्सा होगा तो वन चौकियों के आसपास सोलर फेंसिंग और बोर कराकर जंगल में वन्यजीवों को पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा। वहीं, रात्रि विश्राम भी तीन दरों 2 हजार, 4 हजार और 8 हजार रुपये कर दिया गया है। हाउस कीपिंग जो 600 रुपये हुआ करती थी, उसे हटा दिया गया है। जीएसटी अलग से देय होगी।