28000 करोड़ रुपए के बजट को कैबिनेट ने दी हरी झंडी

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यह पिछले बजट की तुलना में करीब 15 प्रतिशत अधिक है। इतना साफ है कि राजकोषीय घाटे को बढ़ने से रोकने की कोशिश के चलते योगजनागत बजट में बहुत अधिक इजाफा इस बार नहीं होने जा रहा है।

2014-15 के बजट पर मंथन भी
बजट सत्र इस बार छह फरवरी से शुरू हो रहा है और सरकार इस सत्र को लंबा खींचने का संकेत भी दे रही है। मंगलवार को कैबिनेट मे सदन के पटल पर रखे जाने वाले वर्ष 2014-15 के बजट पर भी मंथन हुआ।

पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार करीब 25 हजार करोड़ रुपए का बजट लेकर आई थी। इसमें से योजनागत व्यय 8710 करोड़ रुपए और गैर योजनागत खर्च करीब 16 हजार करोड़ रुपए था। इस बार भी इस तस्वीर में बहुत हद तक बदलाव होने की उम्मीद कम ही है।

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कर्मचारियों के वेतन, पेंशन सहित अन्य सरकारी खर्च बढ़ जाने के कारण इस बार भी योजनागत व्यय के लिए अधिक पैसे की संभावना कम ही है। दूसरी ओर लोक सभा चुनाव को देखते हुए बजट के लोक लुभावन बनाए रखने की कोशिश भी होगी।

छह फरवरी से बुलाया जाएगा बजट सत्र
कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बजट करीब 15 प्रतिशत अधिक रखा गया है। प्रदेश सरकार की ओर से छह फरवरी से बजट सत्र बुलाया गया है।

दूसरी ओर वार्षिक योजना के बजट को समय से खर्च करने को लेकर भी कैबिनेट में मंथन हुई। ऐसे में जिला योजनाओं के तहत जिलों को एकमुश्त बजट की राशि जारी कर दिए जाने का फैसला किया गया।

वर्ष 2014-15 की वार्षिक योजना को तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया है। केंद्रीय योजना आयोग से इस मामले में एक दौर की बैठक हो चुकी है।

सैनिकों को लुभा रही सरकार
लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश सरकार पिछले कुछ समय से सैनिकों को रिझाने में जुटी है। मंगलवार को भी कैबिनेट ने फौजियों को संपत्ति खरीद पर स्टांप ड्यूटी में छूट की घोषणा तो की ही, एक्स सेंट्रल फोर्सेस पर्सनल का प्रावधान भी लागू कर दिया गया।

इस फैसले के लागू होने से राज्य में संपत्ति खरीद पर महिलाओं को मिलने वाली स्टांप शुल्क छूट की सुविधा अब सेवारत और रिटायर्ड फौजियों के लिए भी अनुमन्य होगी।

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इसके तहत 25 लाख से नीचे की संपत्ति खरीद पर लगने वाले स्टांप शुल्क में 25 फीसदी की छूट मिलेगी। वहीं, अन्य फैसले में अर्द्धसैनिक बलों के जवानों व अधिकारियों को एक्स सेंट्रल फोर्सेस पर्सनल के प्रावधानों का लाभ मिलेगा।

निगम कर्मियों की ग्रेच्युटी अब 10 लाख रुपए
शासन ने मंगलवार को निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सीमा को 3.50 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का आदेश जारी किया।

अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा की ओर से जारी आदेश के मुताबिक निगम कर्मियों को अब सेवानिवृत्ति पर दस लाख रुपए ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। यह आदेश 24 मई 2010 से लागू माना जाएगा।

ऐसे में यह साफ है कि 24 मई 2010 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके निगम कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी ओर, हाल फिलहाल में सेवानिवृत्त कर्मियों को ग्रेच्युटी का एरियर भी मिल जाएगा।

नर्सों को भत्ता मिला, ढांचा नहीं हुआ पास
एक माह तक आंदोलनरत रही नर्सों को यात्रा भत्ता बढ़ाने के बाद अब नर्सिंग भत्ते में 25 फीसदी की बढ़ोतरी तो दी है, लेकिन संवर्ग का ढांचा और ग्रेड पे की मुख्य मांगे अभी विचाराधीन ही हैं।

ढांचा पास कर नए पद सृजित करने का मामला कार्मिक से स्वीकृति के इंतजार में मंत्रिमंडल के समक्ष नहीं रखा जा सका है। नर्सों की दो मुख्य मांगों पर सरकार जल्दबाजी में फैसला लेने के मूड में नहीं है।

भत्तों को बढ़ाने के साथ नया ढांचा पास करने की उम्मीद मंगलवार की कैबिनेट से लगाई जा रही थी, लेकिन अब प्रस्ताव अगली कैबिनेट तक टल गया है।