हिमालय के लिए ग्रीन बोनस के साथ जीईपी को भी तवज्जो दे सरकार: पर्यावरणविद डॉ. अनिल जोशी 

सकल पर्यावरणीय उत्पाद एक ऐसी पहल है, जो संसाधनों की वृद्धि पर केंद्रित है। इसमें आर्थिकी की तर्ज पर पारिस्थितिकी संसाधनों का ब्यौरा जुड़ा है। यह भी जानना जरूरी है कि ग्लेश्यिर, नदी, वन आदि प्रदेश के आर्थिक विकास के हिसाब से उसी वर्ष में कितने बेहतर हुए। जीईपी से देश का हित भी जुड़ा हुआ है। जंगल, पानी, हवा, मिट्टी को पैदा करने वाले पर्यावरण को भी उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए।

जीईपी से पारिस्थितिकी में स्थिरता आएगी और हिमालय की आर्थिकी में नए आयाम जुडेंगे।  जीईपी की यह मांग केदारनाथ आपदा के तुरंत बाद उठी थी। उस समय तत्कालीन प्रदेश सरकार ने जीईपी का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया था। इस कमेटी में वन एवं पर्यावरण से जुड़े प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। इस कमेटी की दो बैठकें भी हुईं, लेकिन इसके बाद यह मसला ठंडे बस्ते में चला गया।