देहरादून तक इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी

केंद्र सरकार के आदेश पर भारतीय वन्य जीव संस्थान ने इस क्षेत्र का सर्वे करने के बाद रिपोर्ट भेज दी है। इसमें कुछ शर्तों के साथ रेलवे को विद्युतीकरण कराने के लिए कह दिया गया है।

ट्रैक के विद्युतीकरण में आने वाले खर्च का मसला भी सुलट गया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्रैक के विद्युतीकरण में आने वाला खर्च देने का वादा किया है। इस खर्च को लेकर केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन और रेलवे मंत्रालय में झगड़ा चल रहा था।

वन्य जीवों की सुरक्षा के मद्देनजर राजाजी पार्क से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण पर रोक लगा दी गई थी। 9 किमी लंबे इस ट्रैक पर हाथियों के तीन कॉरीडोर पड़ते हैं। इसके साथ ही दूसरे जानवरों की भी जान का खतरा था। साथ ही ट्रैक के विद्युतीकरण के खर्च देने की समस्या पैदा हो गई थी।

केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन और रेलवे मंत्रालय एक-दूसरे से विद्युतीकरण का खर्च देने के लिए कह रहे थे। सबसे बड़ा मसला वन्य जीवों की सुरक्षा का था। इस पर केंद्र सरकार ने भारतीय वन्य जीव संस्थान से रिपोर्ट देने के लिए कहा।

संस्थान के निदेशक डा. वीबी माथुर और प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) दिग्विजय सिंह खाती ने राजाजी नेशनल पार्क का मुआयना किया। इसके बाद कुछ शर्तों के साथ रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण की संस्तुति कर दी। इस पर रेलवे को ट्रैक विद्युतीकरण की अनुमति मिल गई है।

केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन और रेलवे मंत्रालय के बीच खर्च के झगड़े को सुलटा दिया गया। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की पिछले दिनों हुई बैठक में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राजाजी पार्क के ट्रैक के विद्युतीकरण में आने वाले खर्च देने के लिए कह दिया था। ट्रैक विद्युतीकरण में लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च आएगा।

प्रमुख शर्तें
रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ तार बाड़ लगवाएगा
नदी पर बने पुलों के नीचे गहराई के लिए रेत-बजरी, मिट्टी रेलवे हटवाएगा
राजाजी पार्क से गुजरने वाली ट्रेनों की गति धीमी रहेगी
राजाजी पार्क के अंदर ट्रैक पर झूठा खाना, केटरिंग का सामान नहीं फेंका जाएगा

केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज दी गई। ट्रैक का विद्युतीकरण होने से प्रदूषण भी कम होगा। कोयला और डीजल से अधिक प्रदूषण होता है। रेलवे को कुछ शर्तें बता दी गई हैं। इनके अनुपालन में रेलवे को भी कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विद्युतीकरण में आने वाला खर्च देने के लिए कह दिया है। अब कार्य में अड़चन नहीं आएगी।
- डॉ. वीबी माथुर, निदेशक भारतीय वन्य जीव संस्थान