आठ मंत्रालय संभालेंगे हिमालय मिशन का मोर्चा

उत्तराखंड समेत सभी हिमालयी राज्यों से केंद्र ने वर्क प्लान मांगा है। छह जुलाई को दिल्ली में होने वाली केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों की संयुक्त बैठक में यह वर्क प्लान पेश किया जाना है। इसी के हिसाब राज्यों को पैसा आवंटित किया जाएगा। नेशनल मिशन के लिए 42 परियोजनाएं फाइनल हो गई हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट राष्ट्रीय हिमालय मिशन को जोरदार ढंग से शुरू करने की सभी तैयारी पूरी हो गई है। हिमालय मिशन में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के साथ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री आफ प्लानिंग, कृषि, मिनिस्ट्री आफ डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ-ईस्ट रीजन (डोनर), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जल संसाधन आदि मंत्रालय जुटेंगे।

छह जुलाई को दिल्ली में इनकी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सचिव एएन झा की अध्यक्षता में संयुक्त बैठक होगी। इसके साथ ही राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

राष्ट्रीय मिशन की नोडल एजेंसी जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन एनवायर्नमेंट एंड डेवलपमेंट के निदेशक डॉ. पीपी ध्यानी ने बताया कि 42 हिमालयी परियोजनाओं को फाइनल कर दिया गया है।

बैठक में राज्यों के प्रतिनिधि हिमालयी विकास की परियोजनाओं से संबंधित अपना वर्क प्लान देंगे। इनका बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद अगस्त में होने वाली बैठक में एक बार फिर सभी मंत्रालयों और संबंधित विभागों के आला अधिकारियों की बैठक होगी। इसमें नीति निर्धारक, वरिष्ठ विज्ञानी और देश के संस्थानों के जिम्मेदार रहेंगे।

प्रमुख प्रोजेक्ट
1. हिमालयी क्षेत्रों में जड़ी-बूटियों का संरक्षण एवं संवर्धन
2. हिमालयी क्षेत्र में मानव-वन्य जीव संघर्ष का निराकरण
3. भूस्खलन रोकने के लिए अतिसंवेदनशील क्षेत्रों का प्रबंधन
4. हिमालयी क्षेत्र में रहने वालों की आजीविका में सुधार
5. क्षेत्रीय लोगों के लिए विभिन्न व्यवसायों की शुरुआत
6. क्षेत्रीय लोगों की हिमालयी विकास की योजनाओं में भागीदारी
7. ग्लेशियरों और हिमालयी नदियों का संरक्षण  
8. हिमालयी विविधताओं का डाटा बेस बनाना