Uttarakhand News: शिक्षकों के तबादलों पर याचिका के लिए विभाग को मिला आधार, इस साल रुकी है प्रक्रिया

प्रदेश के विद्यालयों के दुर्गम और सुगम के कोटिकरण को लेकर हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद इस साल शिक्षकों के अनिवार्य तबादलों की प्रक्रिया रुकी है। विभागीय सूत्र बताते हैं कि शिक्षा विभाग ने मामले में न्याय विभाग से परामर्श मांगा था। इस पर न्याय विभाग की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट में याचिका के लिए विभाग के पास कोई ठोस आधार नहीं है।

ऐसे में इस मामले में मंथन के लिए शिक्षा मंत्री डा.धन सिंह रावत, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, शिक्षा सचिव रविनाथ रामन की मौजूदगी में बैठक हुई। बैठक में वित्त और न्याय विभाग के सचिवों के साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। शिक्षा विभाग की ओर से इस बैठक में बताया गया कि प्राथमिक विद्यालयों का जिला संवर्ग और प्रवक्ताओं का राज्य संवर्ग है।

ये भी पढ़ें...Uttarakhand:  आनंद विहार टर्मिनल से कोटद्वार आ रही ट्रेन के चालक की तबीयत बिगड़ी, सहायक ने पहुंचाई स्टेशन

प्राथमिक का जो विद्यालय सुगम श्रेणी का हो सकता है। प्रवक्ताओं के लिए वह दुर्गम हो सकता है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक अब इस बैठक के कार्यवृत्त को हाईकोर्ट में दाखिल होने वाली याचिका के साथ कोर्ट में पेश किया जाएगा। विभाग को इसके लिए कार्यवृत्त पर शिक्षा मंत्री डा.धन सिंह रावत का अनुमोदन मिल चुका है।