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Dehradun News: मिनी स्टेडियम के लिए प्रस्तावित खेल मैदान अव्यवस्था का शिकार
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खेलो इंडिया के तहत भारत सरकार के माध्यम से हो चुका है सर्वे
सुद्धोवाला स्थित खेल मैदान अव्यवस्थाओं का शिकार होकर रह गया है। मिनी स्टेडियम के लिए प्रस्तावित मैदान का रखरखाव नहीं किए जाने के कारण खेलकूद में रूचि रखने वाले युवाओं के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। खेलो इंडिया के तहत भारत सरकार के माध्यम से हो इसका सर्वे भी हो चुका है। युवाओं ने खेल मैदान को सुव्यवस्थित किए जाने की मांग की है।
सहसपुर ब्लॉक के ग्राम सुद्धोवाला में ग्राम पंचायत के सहयोग से 2010 में खाली पड़ी भूमि को चिह्नित करके युवा कल्याण विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया था। इसी क्रम में 2021 में भारत सरकार के माध्यम से ग्राउंड पर चार सौ मीटर का ट्रैक, हॉस्टल,वॉलीबॉल, बैडमिंटन और बास्केटबॉल आदि के लिए हाल बनाने की योजना बनाई गई। लेकिन प्रदेश खेल विभाग के माध्यम से सही ढंग से पैरवी नहीं किए जाने के चलते यह योजना अधर में लटकी हुई है। युवक मंगल दल सुद्धोवाला के पूर्व अध्यक्ष अमित चमोला ने बताया कि उनके माध्यम से 2008 से निरंतर यह प्रयास किया जा रहा था कि क्षेत्र के युवाओं के लिए मैदान पर खेलने की सुविधाएं जुटाई जा सकें। लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है।
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सुद्धोवाला स्थित खेल मैदान अव्यवस्थाओं का शिकार होकर रह गया है। मिनी स्टेडियम के लिए प्रस्तावित मैदान का रखरखाव नहीं किए जाने के कारण खेलकूद में रूचि रखने वाले युवाओं के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। खेलो इंडिया के तहत भारत सरकार के माध्यम से हो इसका सर्वे भी हो चुका है। युवाओं ने खेल मैदान को सुव्यवस्थित किए जाने की मांग की है।
सहसपुर ब्लॉक के ग्राम सुद्धोवाला में ग्राम पंचायत के सहयोग से 2010 में खाली पड़ी भूमि को चिह्नित करके युवा कल्याण विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया था। इसी क्रम में 2021 में भारत सरकार के माध्यम से ग्राउंड पर चार सौ मीटर का ट्रैक, हॉस्टल,वॉलीबॉल, बैडमिंटन और बास्केटबॉल आदि के लिए हाल बनाने की योजना बनाई गई। लेकिन प्रदेश खेल विभाग के माध्यम से सही ढंग से पैरवी नहीं किए जाने के चलते यह योजना अधर में लटकी हुई है। युवक मंगल दल सुद्धोवाला के पूर्व अध्यक्ष अमित चमोला ने बताया कि उनके माध्यम से 2008 से निरंतर यह प्रयास किया जा रहा था कि क्षेत्र के युवाओं के लिए मैदान पर खेलने की सुविधाएं जुटाई जा सकें। लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है।
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