फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Determined the rates of fare of business vehicles acquired by the government during the note down.

लॉकडाउन के दौरान सरकार की ओर से अधिगृहीत गाड़ियों के किराए की दरें निर्धारित

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Wed, 15 Apr 2020 04:31 PM IST
विज्ञापन
Determined the rates of fare of business vehicles acquired by the government during the note down.
माय सिटी रिपोर्टर देहरादून कोरोना वायरस से फैली महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लाकडाउन के दौरान परिवहन विभाग की ओर से अधिग्रहित की गई गाड़ियों के किराए की दरों का निर्धारण कर लिया गया है ।परिवहन सचिव शशैलेश बगौली की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक मैक्सी कैब के लिए जहां रुपये 1018 प्रतिदिन की दर से किराए का भुगतान किया जाएगा वही भारी भरकम ट्रकों के लिए प्रतिदिन 1737 रुपए की दर से भुगतान होगा। परिवहन सचिव की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक 14 से 24 सीट वाली गाड़ियों के लिए 2102 रुपये और 45 से अधिक सीट वाली गाड़ियों के लिए 1630 रुपए प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा। उप परिवहन आयुक्त सुधांशु गर्ग ने बताया कि 1200 सीसी से अधिक क्षमता वाली मैक्सी कैब के लिए 1174 ररुपये, 14 से 24 सीट क्षमता वाली गाड़ियों के लिए 1102 रुपये, 25 से 34 सीट वाली गाड़ियों के लिए 1242 रुपए, 35 से 40 सीट वाली गाड़ियों के लिए 1389 रुपये, 35 से 40 सीट वाली गाड़ियों के लिए 1389 रुपये, 41 से 45 सीट वाली गाड़ियों के लिए 1487 रुपए और 45 से अधिक क्षमता अधिक सीट वाली गाड़ियों के लिए 1630 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा । जहां तक ट्रकों का सवाल है तो 3000 किलोग्राम तक क्षमता वाले ट्रकों के लिए 1000 रुपये,3000 से 7500 किलोग्राम क्षमता वाले ट्रकों के लिए 1276 रुपये, 7500 से 12000 किलोग्राम क्षमता वाले गाड़ियों के लिए 1361 रुपये, 12000 से 18500 किलोग्राम क्षमता वाले ट्रकों के लिए 1579 रुपये और 18500 से अधिक क्षमता वाले ट्रकों के लिए 1737 रुपए प्रति की दर से भुगतान किया जाएगा। बता दें कि परिवहन विभाग की ओर से गाड़ियों के किराए का निर्धारण नहीं होने की वजह से तमाम विभागों के अधिकारियों को गाड़ियों के अधिग्रहण में दिक्कतें आ रही थी। तमाम विभागों की ओर से किराए का भुगतान नहीं होने से गाड़ी संचालक गाड़ियां देने में आनाकानी कर रहे थे। अब जबकि किराए का निर्धारण कर लिया गया है तो तमाम सरकारी विभागों जिला प्रशासन के साथ ही तमाम सरकारी विभागों को गाड़ियों के अधिग्रहण में किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी । आंकड़ों पर नजर डालें तो परिवहन विभाग की ओर से अब तक करीब 1000 से अधिक गाड़ियों का अधिकरण किया जा चुका है जिन्हें तमाम जिलों के अधिकारियों को मुहैया कराया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed