Uttarakhand Lockdown: सरकारी मोबाइल एप से कराएं जरूरी सामान की होम डिलीवरी, ऐसे करें इस्तेमाल
- राज्य सरकार के जन आपूर्ति उत्तराखंड एप से ले सकते हैं सुविधाओं का लाभ
- आर्डर करने पर स्टोर से आपके पास पहुंच जाएगा सामान
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Add as a preferredघर का जरूरी सामान लेने के लिए दुकानों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार ने एक एप के माध्यम से लोगों तक यह सब सुविधाएं पहुंचाने का इंतजाम कर दिया है। जन आपूर्ति उत्तराखंड एप नाम की यह मोबाइल एप राज्य के सभी जिलों में स्थानीय दुकानदारों के माध्यम से खाद्य सामग्री व अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति में सहायक होगी।
इस एप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप को हिंदी और अंग्रेजी में ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन सिटीजन के नाम से दिया हुआ है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने नाम, पते, पिन कोड आदि को दर्ज कर अपने स्थानीय दुकानदार या एप में दर्ज रिटेल स्टोर पर ऑर्डर दे सकता है। इसके बाद स्टोर के वादे के अनुसार उनके पास तक सामान पहुंच जाएगा।
इसी तरह रिटेलर अपने आप को यहां रजिस्टर्ड भी करा सकता है। इसके अलावा एप में कोरोना को लेकर भी जागरूकता संबंधी कई सवाल जवाब दर्ज किए गए हैं। अभी तक चुनिंदा दुकानदार और स्टोर ही एप पर रजिस्टर्ड हैं। कोई भी सिटीजन रिटेलर वाले ऑप्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है।
ऐसे करें इस्तेमाल
- सबसे पहले इस एप को डाउनलोड करना होगा।
- सिटीजन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना विवरण दर्ज करना होगा।
- इसके नीचे जिले का नाम, ब्लॉक का नाम दर्ज करना होगा। आपकी डिटेल अब सुरक्षित हो जाएगी।
- अगले पेज पर आपको जो सामान चाहिए उसकी लिस्ट बनानी होगी, जिसके ऑप्शन इस पर दर्ज हैं।
- लिस्ट तैयार करने के बाद आपके लिए रिटेलर पेज खुलेगा, जिसमें आप स्टोर या दुकान को चुन सकते हैं।
- यह एप बिल्कुल ई-कॉमर्स साइट की एप की तरह काम करती है। मसलन, आप इसमें अपनी ऑर्डर हिस्ट्री, कार्ट आदि को भी देख सकते हैं।
किसानों के लिए भी जल्द आएगी सुविधा
इस एप के पहले पेज पर ही सिटीजन, रिटेलर, डिपार्टमेंट के साथ-साथ फार्मर यानी किसानों के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। हालांकि, इस ऑप्शन में अभी कमिंग सून लिखा मिल रहा है।
बताया जा रहा है कि किसान भी इसके माध्यम से अपनी जरूरत का सामान मसलन खेती बाड़ी को जरूरी दवाएं, खाद आदि की आपूर्ति करा सकते हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किसानों को इसमें क्या सुविधा मिलने वाली है।
