निकाय चुनाव: कांग्रेस ने निकाला टिकट बांटने का नया फॉर्मूला, टिकट चाहिए तो करना होगा ऐसा
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निकाय चुनाव में टिकट की दावेदारी करने वाले कांग्रेसियों को चुनाव लड़ने के लिए अपनी जेब ढीली करनी होगी। पार्टी केवल उन्हीं दावेदारों के नाम पर विचार करेगी, जो यह निश्चित धनराशि जमा कराएंगे। उक्त धनराशि वापस नहीं की जाएगी और पैसा पार्टी फंड में जमा हो जाएगा। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में भी टिकट वितरण के दौरान यह फार्मूला अपनाया था।
किसी भी चुनाव में कई कार्यकर्ता टिकट के लिए पार्टी पर दबाव बनाते हैं। वहीं, कई कार्यकर्ता केवल चर्चा में रहने के लिए दावेदारी कर देते हैं, जबकि उनका धरातल पर कोई वजूद नहीं होता। ऐसे कार्यकर्ताओं को रोकने और केवल गंभीरता से वास्तविक दावेदारी करने वालों की स्क्रिनिंग करने के लिए कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में स्पेशल फार्मूला लागू किया था।
इसके तहत टिकट के सभी दावेदारों से आवेदन शुल्क के रूप में पांच हजार रुपये लिए गए थे। कांग्रेस पदाधिकारियों के अनुसार, इससे जहां दावेदारों की स्क्रिनिंग आसान हो गई, वहीं पार्टी फंड में भी काफी पैसा जमा हो गया। अब यही व्यवस्था निकाय चुनाव में भी लागू होगी। पार्टी महानगर प्रवक्ता महेश जोशी ने बताया कि वास्तविक दावेदारों की छंटनी के लिए यह व्यवस्था लागू होगी।
विधानसभा चुनाव के पैसे पर असमंजस
विधानसभा चुनाव के पैसे पर असमंजस
बीते विधानसभा चुनावों के समय कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में सभी दावेदारों से पांच हजार रुपये आवेदन शुल्क लेने का निर्णय लिया गया था। जिसके बाद प्रदेश भर में दावेदारी करने वाले नेताओं ने यह राशि जमा कराई थी। उस वक्त यह तय नहीं किया गया था कि टिकट की घोषणा होने के बाद यह पैसा लौटाया जाएगा या नहीं, जिससे कई दावेदारों ने इस पैसे को लेकर सवाल उठाए। कई को अब तक यह लगता रहा है कि उक्त पैसा वापस होगा। इस बारे में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का कहना है कि दावेदारों से लिया गया पैसा वापस होना था या नहीं, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है।
कितनी धनराशि लेंगे, करेंगे तय
दावेदारों की स्क्रीनिंग के लिए यह व्यवस्था लागू रहेगी। दावेदारों से आवेदन शुल्क के रूप में कितनी धनराशि ली जाएगी, यह बाद में तय किया जाएगा। इसको लेकर हाईकमान और वरिष्ठ पदाधिकारियों से दिशा-निर्देश लिए जाएंगे।
- मथुरा दत्त जोशी, मुख्य प्रवक्ता, कांग्रेस
