आपदा प्रभावितों के लिए खुशखबरी

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बुधवार देर रात मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग यह निर्णय में लिया गया है।

आपदा में हुआ था नुकसान
जलप्रलय में तिलवाड़ा से केदारनाथ धाम तक कई व्यापारिक प्रतिष्ठान ध्वस्त हो गए थे। इन प्रतिष्ठानों में रखा सामान बाढ़ में बह गया या मलबे में तबाह हो गया। प्रभावित व्यापारियों को इस नुकसान का मुआवजा नहीं मिल पाया।

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प्रभावितों की मांग पर तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने व्यापारियों से स्वमूल्यांकन कर आकलन प्रशासन के माध्यम से शासन को भेजने के लिए कहा था। व्यापारियों की समिति संयुक्त व्यापार मंडल केदारनाथ क्षेत्र ने गत जनवरी माह में तिलवाड़ा से केदारनाथ तक नुकसान का आकलन किया।

प्रशासन को सौंपी मुवाअजे की फाइल
व्यापार मंडल द्वारा नुकसान को ए (10 से 30 लाख), बी (02 से 10 लाख ), सी (एक से दो लाख रु.) और डी (एक लाख रु. से कम) में विभाजित कर लगभग 2007 व्यापारियों का 46 करोड़ रुपये मुआवजे की फाइल प्रशासन को सौंपी गई।

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बाद में इसमें एक श्रेणी ई (25 हजार तक) भी बनाई गई जिसमें ऐसे प्रभावित शामिल किए गए, जो किसी होटल या व्यापारिक प्रतिष्ठान में नौकर थे।

वीडियो काफ्रेंसिंग से ली जानकारी
बुधवार रात मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस में डीएम से इस संबंध में जानकारी ली। डीएम डा. राघव लंगर ने बताया कि सी, डी और ई श्रेणी के प्रभावितों को आकलन का 10 फीसदी कम कर तत्कालिक सहायता के तौर पर एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। जबकि ए और बी श्रेणी के प्रभावितों को 20 फीसदी काटकर मुआवजा मिलेगा।

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80 प्रतिशत धनराशि का 50 प्रतिशत सीधे मिल जाएगा। जबकि अवशेष धनराशि को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में एडजस्ट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शासन से अनुमति मिलने के बाद मुआवजा वितरण शुरू हो जाएगा।