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रक्षा मंत्रालय के रडार पर चाइनीज कंपनी, जवाब देने में जुटी उत्तराखंड सरकार
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
Updated Tue, 14 Nov 2017 02:15 PM IST
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trivendra singh rawat
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देश की सामरिक सुरक्षा को लेकर चाइनीज कंपनियां रक्षा मंत्रालय के रडार पर हैं। मंत्रालय ने उत्तराखंड में टेक्सटाइल सेक्टर में करोड़ों का निवेश कर रही यो यो गो कंपनी का राज्य सरकार से पूरा रिकॉर्ड तलब किया है।
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जिसमें कंपनी का कारोबार व पूंजी निवेश समेत तमाम सूचनाएं मंत्रालय को उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए प्रदेश सरकार जवाब तैयार करने में जुटी है। सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड में चाइनीज कंपनी द्वारा करोड़ों का निवेश करने पर रक्षा मंत्रालय सतर्क हो गया है। मंत्रालय ने राज्य सरकार से कंपनी के बारे में पूरा रिकॉर्ड मांगा है। कंपनी को निवेश करने के लिए
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वित्तीय मदद कहां से मिल रही है। टेक्सटाइल उद्योग में जो माल तैयार होगा, उसे कहां बेचा जाएगा और कंपनी में काम करने वाले कौन होंगे। इन बिंदुओं पर रक्षा मंत्रालय कंपनी के बारे में पड़ताल करेगी। उत्तराखंड राज्य अंतरराष्ट्रीयसीमाओं से जुड़ा हुआ है।
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ऐसे में चाइना कंपनी की गतिविधियों पर मंत्रालय को संदेह है। उत्तराखंड में कंपनी को एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) से ऑटो क्लीयरेंस के जरिए देश में कारोबार करने की अनुमति मिली है।
वर्ष 2016 में सिडकुल के माध्यम से कंपनी को सितारगंज में 28 एकड़ जमीन उद्योग लगाने के लिए आवंटित की गई। कंपनी टेक्सटाइल उद्योग में कारोबार शुरू करने के लिए करीब 350 करोड़ का निवेश करेगी। प्रदेश सरकार रक्षा मंत्रालय को चाइना की कंपनी के बारे में जवाब तैयार कर रही है।। चाइना की यो यो गो पहली कंपनी है, जो उत्तराखंड में टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश कर रही है। कंपनी ने एफडीआई के माध्यम से शत प्रतिशत ऑटो क्लीयरेंस लेकर देश में निवेश की मंजूरी ली है।
प्रदेश के सात औद्योगिक क्षेत्रों में दो हजार उद्योग स्थापित
राज्य गठन के बाद सिडकुल ने सेलाकुई, हरिद्वार, सितारगंज, काशीपुर, पंतनगर, कोटद्वार व आईटी पार्क देहरादून को औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया। इन क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए आठ हजार एकड़ जमीन को विकसित किया गया।जिसमें दो हजार उद्योग स्थापित हो चुके हैं। इन उद्योगों के माध्यम से राज्य में 21 हजार 800 करोड़ का पूंजी निवेश किया गया।
चाइना की यो यो गो कंपनी सितारगंज क्षेत्र में टेक्सटाइल उद्योग लगा रही है। कंपनी को एफडीआई के शत प्रतिशत ऑटो क्लीयरेंस रूट से राज्य में निवेश की अनुमति दी है। कंपनी के बारे में रक्षा मंत्रालय की ओर से सूचना गई है। प्रदेश सरकार की ओर से रक्षा मंत्रालय को इसका जवाब भेजा जाएगा।-मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग