Chardham Yatra: श्रद्धालुओं की सीमित संख्या के विरोध में उतरे तीर्थ पुरोहित, प्रदेशभर में किया प्रदर्शन
उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के महासचिव डॉ. बृजेश सती ने कहा कि सरकार ने जल्द ही मांगों पर कार्रवाई नहीं की तो पूरे प्रदेश में आंदोलन तेज किया जाएगा।
विस्तार
Add as a preferredचारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या सीमित करने और स्थानीय लोगों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किए जाने का विरोध शुरू हो गया है। मंगलवार को तीर्थ पुरोहित, होटल-ढाबा कारोबारियों ने उत्तरकाशी, बड़कोट, जोशीमठ और श्रीनगर गढ़वाल में विरोध प्रदर्शन किए। इस बीच चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांग के संबंध में ज्ञापन सौंपा।
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प्रतिनिधिमंडल में महापंचायत के महासचिव डॉ. बृजेश सती, गंगा सभा गंगोत्री के अध्यक्ष संजीव सेमवाल, महापंचायत के मीडिया प्रभारी रजनीकांत सेमवाल, निखिलेश सेमवाल शामिल थे। डॉ. सती के मुताबिक, मुख्य सचिव को चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों, होटल और ढाबा कारोबारियों, घोड़ा-खच्चर वालों की चिंता के बारे में अवगत करा दिया है। उन्हें उम्मीद है कि वे उनकी मांग पर सहानुभूतिपू्र्वक विचार करेंगे। उन्होंने मुख्य सचिव से यह भी अनुरोध किया है कि ऑनलाइन पंजीकरण के साथ ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी होगा। स्थानीय लोगों को पंजीकरण की अनिवार्यता से बाहर रखा जाए।
विरोध के प्रमुख कारण
-संख्या सीमित होने से होटल-ढाबा कारोबार प्रभावित होगा।
-कश्मीर में पर्यटन खुल जाने के बाद यात्रियों की संख्या कम होने की संभावना
- स्थानीय लोगों ने बैंक से ऋण लेकर होम स्टे और होटल-रेस्टोरेंट खोले हैं, यात्री कम आएंगे तो व्यापार में कमी आएगी।
-स्थानीय लोगों के ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था से भी दिक्कतें बढ़ेंगी।
सरकार का तर्क
-संख्या सीमित न होने से चारों धामों में जुटने वाली भीड़ से दुर्घटना का खतरा
-भौगोलिक कठिनाइयों और सीमित सुविधाओं के चलते व्यवस्था प्रभावित होगी
-सीमित संख्या होने से यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सहज प्रबंधन हो सकेगा
-सीमित संख्या का भीड़ प्रबंधन करना आसान होगा और यात्री मंदिरों में सुरक्षित और सहज ढंग से दर्शन कर सकेंगे।
धामों के प्रबंधन पर पीएमओ की भी नजर
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, केदारनाथ और बदरीनाथ धाम में यात्रा और यात्रियों के प्रबंध पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की भी नजर है। यही वजह है कि प्रदेश सरकार को धामों की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर विशेष ध्यान देना पड़ रहा है।
26 मार्च को हितधारकों के साथ होगी बैठक
शासन ने 26 मार्च को चारधाम यात्रा से जुड़े हितधारकों के साथ बैठक बुलाई है। बैठक में हितधारकों से जुड़े मसलों पर चर्चा की जाएगी। इसमें चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या सीमित न करने और स्थानीय लोगों के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग पर बातचीत होगी।
चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। हमने मुख्य सचिव से यात्रियों की संख्या सीमित न किए जाने का अनुरोध किया है। साथ ही स्थानीय लोगों को पंजीकरण से बाहर रखने की मांग की गई है। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।
- डॉ. बृजेश सती, महासचिव, चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत
हमने 26 मार्च को बैठक बुला ली है। बैठक में सभी मसलों पर चर्चा होगी और इनके सकारात्मक समाधान निकाले जाएंगे। सरकार की यह सर्वोच्च प्राथमिकता है कि चारधाम यात्रा से जुड़ी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।
- सचिन कुर्वे, सचिव पर्यटन
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