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उत्तराखंड में सौंग और जमरानी बांध के निर्माण के लिए वित्तीय मदद करेगी केंद्र सरकार

Sat, 14 Sep 2019 10:05 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Sat, 14 Sep 2019 10:05 AM IST
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Central Government will Financial help to Uttarakhand song river and jamrani dam
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत - फोटो : अमर उजाला

उत्तराखंड सरकार को सौंग बांध और जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के लिए केंद्र से वित्तीय मदद मिल सकती है। 3874 करोड़ रुपये की लागत वाली दोनों परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से धनराशि की मांग की है।

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केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया है कि केंद्र वित्तीय मदद देगा। राज्य बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत संचालित 38 बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के लिए 1108.37 करोड़ रुपये तथा प्रस्तावित जलाशयों एवं झील निर्माण योजनाओं के लिये 589.25 करोड़ धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध भी मुख्यमंत्री ने किया है। 
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शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनके सरकारी आवास में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भेंट करने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने राज्य की लंबित योजनाओं पर समुचित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने अवगत कराया कि देहरादून में सौंग नदी पर 109 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। इससे देहरादून की वर्ष 2051 तक की पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
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योजना की लागत 1290 करोड़ है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि गोला नदी पर 130.60 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध बनाया जाना भी प्रस्तावित है। इसमें नैनीताल व हल्द्वानी की पेयजल समस्या का समाधान होने के साथ ही उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में सिंचाई क्षमता की वृद्धि होगी।

इसके साथ ही इस योजना से 14 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर खेत को पानी योजना के अंतर्गत पर्वतीय राज्यों में मानकों का शिथिलीकरण प्रदान किया जाए।

पर्वतीय क्षेत्रों में नहर निर्माण की लागत अधिक होने के कारण वर्तमान प्रचलित गाइड लाइन 2.50 लाख प्रति हेक्टेयर की सीमा को बढ़ाकर 3.50 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर किया जाए। मुख्यमंत्री ने पर्वतीय क्षेत्रों में सतही वर्षा जल को रोककर लघु जलाशयों का निर्माण, पंपिंग योजनाओं के निर्माण तथा क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों के विकास के लिए भी मदद मांगी।

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