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Dehradun News: 30 तक निपटाने होंगे सभी तबादले आयोग को देना होगा शपथपत्र
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देहरादून। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए शासन स्तर पर प्रशासनिक और पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर फेरबदल की कवायद तेज हो गई है। चुनाव आयोग के सख्त निर्देशों के तहत, कार्मिक सचिव और पुलिस महानिदेशक को 30 नवंबर तक हर हाल में सभी अनिवार्य तबादले पूरे करने होंगे।
तबादले नियमों के हिसाब से करने के बाद इस बात का शपथ पत्र भी चुनाव आयोग को सौंपना होगा। चुनाव आयोग की इस समयसीमा के मद्देनजर शासन ने तबादलों की पहली बड़ी खेप जारी कर दी है। हाल ही में राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 10 आईएएस और 20 पीसीएस समेत कुल 30 अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया था। इसके बाद 24 पीसीएस अफसरों के तबादले किए गए। अब आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची को लेकर हलचल तेज है, जो जल्द ही जारी होने वाली है।
आयोग के नियमों के अनुसार, 30 नवंबर से पहले ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों जो एक ही जिले या पद पर तीन वर्ष या उससे अधिक समय पूरा कर चुके उन्हें हटाना जरूरी है। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपने गृह जिले में तैनात नहीं रह सकता। ऐसे अधिकारी जिनके खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक मामला लंबित है, अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, या जो पिछले चुनावों के दौरान आयोग की किसी कार्रवाई या शिकायत के दायरे में रहे हैं, उन्हें चुनाव ड्यूटी से दूर रखा जाएगा।
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30 नवंबर की समय-सीमा समाप्त होने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के माध्यम से चुनाव आयोग को अनुपालन आख्या और शपथ पत्र भेजा जाएगा। यदि शपथ पत्र देने के बाद भी कोई अधिकारी मानकों के विपरीत तैनात पाया जाता है, तो आयोग सीधे तौर पर कड़ा संज्ञान ले सकता है।
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तबादले नियमों के हिसाब से करने के बाद इस बात का शपथ पत्र भी चुनाव आयोग को सौंपना होगा। चुनाव आयोग की इस समयसीमा के मद्देनजर शासन ने तबादलों की पहली बड़ी खेप जारी कर दी है। हाल ही में राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 10 आईएएस और 20 पीसीएस समेत कुल 30 अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया था। इसके बाद 24 पीसीएस अफसरों के तबादले किए गए। अब आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची को लेकर हलचल तेज है, जो जल्द ही जारी होने वाली है।
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आयोग के नियमों के अनुसार, 30 नवंबर से पहले ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों जो एक ही जिले या पद पर तीन वर्ष या उससे अधिक समय पूरा कर चुके उन्हें हटाना जरूरी है। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपने गृह जिले में तैनात नहीं रह सकता। ऐसे अधिकारी जिनके खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक मामला लंबित है, अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, या जो पिछले चुनावों के दौरान आयोग की किसी कार्रवाई या शिकायत के दायरे में रहे हैं, उन्हें चुनाव ड्यूटी से दूर रखा जाएगा।
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30 नवंबर की समय-सीमा समाप्त होने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के माध्यम से चुनाव आयोग को अनुपालन आख्या और शपथ पत्र भेजा जाएगा। यदि शपथ पत्र देने के बाद भी कोई अधिकारी मानकों के विपरीत तैनात पाया जाता है, तो आयोग सीधे तौर पर कड़ा संज्ञान ले सकता है।
