उत्तराखंड: पिथौरागढ़ में पीलिया के मामलों के बाद प्रदेशभर में कुओं के पानी की होगी जांच और क्लोरीफिकेशन
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को राज्य के प्रत्येक स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत घर, पब्लिक वेलनेस सेंटर में जल आपूर्ति, वॉश बेसिन, शौचालय सुनिश्चित करने, प्रत्येक गांव में आपूर्ति किये जाने वाले जल की गुणवत्ता की जांच के निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के संबंध में फॉरेस्ट क्लीयरेंस के मामलों को शीघ्र निस्तारण करने को कहा।
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Add as a preferredपिथौरागढ़ में पीलिया के मामले का संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेशभर के सभी कुओं के पानी की जांच करें और क्लोरीफिकेशन किया जाए। उन्होंने नालियों के बीच से गुजरने वाली पेयजल लाइनों की जांच के भी निर्देश दिए। साथ ही सभी जिलाधिकारियों को कहा कि वे जल जीवन मिशन के कार्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए हर हाल में मार्च 2024 से पहले इसे पूरा करें।
बुधवार को सचिवालय में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जल जीवन मिशन की प्रगति समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को राज्य के प्रत्येक स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत घर, पब्लिक वेलनेस सेंटर में जल आपूर्ति, वॉश बेसिन, शौचालय सुनिश्चित करने, प्रत्येक गांव में आपूर्ति किये जाने वाले जल की गुणवत्ता की जांच के निर्देश दिए।
नालियों की पेयजल लाइनों की जांच
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को जल जीवन मिशन के संबंध में फॉरेस्ट क्लीयरेंस के मामलों को शीघ्र निस्तारण करने को कहा। उन्होंने जिलों में जल जीवन मिशन की लगातार निगरानी के भी निर्देश दिए। उन्होंने राज्य के शहरी क्षेत्रों में नालियों से गुजरने वाली पुरानी पाइपलाइन की जांच के भी निर्देश पेयजल विभाग एवं जल संस्थान को दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि जल जीवन मिशन के संबंध में स्वीकृत डीपीआर और पूर्ण कार्यों के बीच अंतर नहीं होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसियों के कार्यों की भी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कहा।
जल जीवन मिशन का 73.80 प्रतिशत काम पूरा
बैठक में सचिव पेयजल नितेश झा ने बताया कि जल जीवन मिशन के राज्य में 73.80 काम हो चुका है। इसके तहत 14,94,304 घरों तक पानी पहुंचाया जाना है। तीन जिलों में यह 90 से 100 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। हर घर जल वाले कुल गांव 2546 हैं। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत कुल अनुमोदित डीपीआर 16,337 हैं, जिनमें से 9771 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
जिनकी लागत 1058.29 करोड़ रुपये है। हर घर जल प्रमाणन के तहत कुल 2546 गांव दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 65 गांवों को प्रमाणित कर दिया गया है। प्रदेश में 15,029 ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति बनाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिनमें से 15,024 समितियां बना दी गई हैं।
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राज्य में 19,249 स्कूलों में शुद्ध जल आपूर्ति का लक्ष्य है, जिसमें से 19,118 स्कूलों में आपूर्ति सुनिश्चित कर दी गई है। कुल 16,473 आंगनबाड़ियों में जल आपूर्ति का लक्ष्य है, जिसमें से 16,407 आंगनबाड़ी केंद्रों को आपूर्ति सुनिश्चित की जा चुकी है।
