21 साल बाद: ट्रिपल इंजन की बदौलत उत्तराखंड-यूपी में परिसंपत्ति विवाद की राह खुली 

विपक्ष भी सरकार पर लगातार तंज करता रहा है, लेकिन अब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की लखनऊ में हुई बैठक में कई मसलों पर सहमति बनने के बाद भाजपा इसे ट्रिपल इंजन की करामात बता रही है। चुनावी साल में परिसंपत्तियों की राह खुलने से धामी भी सुकून महसूस कर रहे हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत उत्तराखंड और यूपी के बीच सिंचाई विभाग की भूमि और भवन, कुंभ मेला भूमि के हस्तांतरण के मसलों पर लंबे समय से विवाद रहा। 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मध्य बैठक हो चुकी है। 

उस बैठक में भी कुछ मसलों पर सहमति बनीं थी। लेकिन ज्यादातर पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका। लेकिन बृहस्पतिवार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर परिसंपत्ति विवादों के समाधान की उम्मीद में लखनऊ पहुंचे। दो दौर की चली बैठक में बारी-बारी से लंबित प्रकरणों पर चर्चा हुई और सहमति बनीं। बकौल मुख्यमंत्री धामी, आज का दिन ऐतिहासिक है। 21 वर्ष पुराने सभी मामलों में सहमति बन गई है। तय हुआ कि दोनों कोर्ट में चल रहे मामले वापस लेंगे।इसमें सबसे बड़ा मामला सिंचाई विभाग की 5700 हेक्टेयर भूमि और 1700 आवास का है।

संयुक्त सर्वे के बाद जितनी आवश्यकता यूपी को होगी उसे मिल जाएगी। बाकी उत्तराखंड के हिस्से में रहेगी। परिवहन निगम की परिसंपत्तियों के एवज में 205 करोड़ और  वन विभाग की 90 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड को दी जाएगी। जलाशयों जल क्रीड़ा की अनुमति और बनबसा और किच्छा स्थित डैम की मरम्मत यूपी द्वारा कराए जाने पर भी सहमति बनी है। बैठक में बनी सहमति से मुख्यमंत्री उत्साहित हैं और  यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की उदारता का आभार जताते हैं।